छत्तीसगढमधील नक्षलवाद सन 2026 पर्यंत म्हणजेच येत्या दोन वर्षांत पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून नक्षलवाद्यांविरुद्ध निश्चितपणे व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. राज्याराज्यांतून नक्षल्यांचे उच्चाटन करायचे असेल, तर आधी त्यांची रसद तोडली पाहिजे, त्यांच्या शहरी समर्थकांची मानगूट पकडली पाहिजे हे ओळखून सरकारने त्या दिशेने पावले टाकली. त्याविरुद्ध मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या नावाने हितसंबंधियांकडून मोठा गदारोळही माजवला गेला, परंतु त्या कारवाईमुळे जंगलांच्या आसऱ्याने अराजक पसरवू पाहणाऱ्या ह्या देशद्रोह्यांच्या कारवायांना मोठा पायबंद बसला हेही तितकेच खरे आहे. नक्षलवाद हा देशद्रोह आहे, कारण तो देशाचे सरकार मानत नाही, कायदा मानत नाही, पोलीस, न्यायव्यवस्था, स्वराज्यसंस्था अशा यंत्रणांना मानत नाही. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीचा बीमोड हा कसून आणि कणखरपणे व्हायलाच हवा यात दुमत नाही. ऑपरेशन ग्रीनहंटसारखी व्यापक मोहीम त्यासंदर्भात आजवर राबवली गेली. तिला यशही बऱ्यापैकी लाभले, परंतु तरीदेखील अधूनमधून नक्षलवादी डोके वर काढतच असतात. आपल्या सुरक्षा दलांतील जवानांचा घातपाताने बळी घेतच असतात. पोलीस आणि निमलष्करी दलांवर नक्षलवाद्यांनी आजवर चढवलेले हल्ले अत्यंत क्रूर स्वरूपाचे होते. अलीकडे पोलिसांना माहिती देत असल्याच्या संशयावरून काही महिलांचीही हत्या करण्याचा अघोरीपणा नक्षलवाद्यांकडून होताना दिसतो आहे. त्यामुळे कोणतीही दयामाया न दाखवता अशा प्रवृत्तीचा खात्मा करणे हाच त्यांची दहशत संपवण्याचा उपाय आहे. छत्तीसगढ हे नक्षलवाद्यांचे एकेकाळी केंद्र होते. ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर मानवी बळी घेणारे क्रूर हल्ले तेथे चढवले जात, ते थरकाप उडवणारे असायचे. परंतु आपल्या सूत्रबद्ध आणि समन्वयीत रणनीतीच्या आधारे सुरक्षा दले आता नक्षलवाद्यांना भारी ठरू लागली आहेत. गेल्या एका वर्षामध्येच छत्तीसगढमध्ये 287 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले गेले आहे. एक हजार जणांना अटक केली गेली आहे आणि 837 जणांनी शरणागती पत्करली आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये नक्षल्यांचे चौदा बडे नेते संपवले गेले. कारवाईचा हा जोर असाच राहण्याची गरज आहे, कारण भारतविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी करण्याचे जोरदार प्रयत्न मध्यंतरी नक्षलवाद्यांकडून चालले होते. देशाचे बाह्य शत्रू एकवेळ परवडले, कारण त्यांच्याशी समोरासमोर दोन हात तरी करता येतात, परंतु नक्षलवादी ही अशी प्रवृत्ती आहे, जी देश आतून आतल्या आत पोखरून काढत असते. जंगलांमध्ये, कडेकपारींमध्ये लपून छपून तेथील भोळ्याभाबड्या आदिवासींची ढाल बनवून त्यांच्या जिवावर आपल्या देशद्रोही कारवाया चालवत असते. शहरी सुखवस्तू बुद्धिवाद्यांकडून त्यांना आजवर नैतिक आणि वैचारिक अधिष्ठान दिले जात आले.आदिवासींच्या हितरक्षणाच्या नावाखाली, त्यांची दिशाभूल करून त्यांच्या भागाच्या विकासात आडकाठी आणण्याचे काम ह्या मंडळींनी सातत्याने केले. हे आदिवासी बांधव शिकू सवरू नयेत, त्यांच्यापर्यंत रोजगाराच्या संधी येऊ नयेत, शहरांत जाण्यासाठी पक्क्या सडकाही असू नयेत, म्हणजेच सर्व दृष्टींनी ते मागास राहावेत ह्यासाठी सरकारचा बागुलबुवा त्यांनी त्यांच्यापुढे सतत उभा केला. देशाविरुद्ध फितवले. परदेशांतून पैसा आणि शस्त्रास्रे पुरवण्यातही ही मंडळी त्यांना मदत करीत असे. त्यातून शहरी पाठीराखे आणि जंगलांमध्ये प्रत्यक्ष लढणारे नक्षल्ये यांचे मोठे जाळे देशात निर्माण झाले. राज्याराज्यांत पसरत चालले. भला मोठा उत्तर दक्षिण लाल कॉरिडॉर देशाला दुभंग करत असल्याचे जेव्हा दिसून आले, तेव्हा सरकारला जाग आली. परंतु तोवर हे जाळे एवढे पसरलेले होते की ते सहजासहजी नष्ट होणार नाही हेही कळून चुकले होते. वेळोवेळच्या सरकारांनी आपापल्या परीने त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक राजकीय नेत्यांना त्याची जबर किंमतही चुकवावी लागली. सलवा जुदूमपासून स्थानिक सुरक्षा समित्यांपर्यंत नानाविध प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या सापळ्यातून आदिवासींच्या सुटकेचे प्रयत्न झाले. परंतु आर्थिक ताकद आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या बळावर देशाला ललकारणाऱ्या ह्या वळवळीला तेवढ्याच जोरकसपणे ठेचणे जरूरीचे होते. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आवश्यक होता. विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे जरूरी होते. गेल्या काही वर्षांत हा समन्वय दिसून आला आणि त्याचीच चांगली फळे दिसू लागली आहेत. नक्षलवादाचा कब्जा कमी होत चालला आहे. येत्या दोन वर्षांत नक्षलवाद मुक्त छत्तीसगढ करण्याची केंद्रीय गृहमंत्र्यांची घोषणा हा त्यातूनच आलेल्या आत्मविश्वासाचा परिपाक आहे.
