>> आयकर विभागाचे नवे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू; 2 लाखांपेक्षा अधिक देणगी मिळाल्यावर तपशील देणेे बंधनकारक
आयकर विभागाने धार्मिक संस्थांना मिळणाऱ्या आयकर सवलतीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, त्यानुसार धार्मिक संस्थांना आता मिळालेल्या देणग्यांचा सविस्तर तपशील द्यावा लागणार आहे. आयकर नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार आता धार्मिक संस्थांना ते राबवत असलेले उपक्रम धार्मिक आहेत की, धार्मिक-सहचॅरिटेबल आहेत, हे उघड करावे लागणार आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीकडून एका दिवसात 2 लाख रुपयांहून अधिक देणगी मिळाल्यास देणगीदाराचे नाव आणि पत्ता, देय रक्कम आणि त्याच्या पॅन कार्डची माहिती देखील द्यावी लागणार आहे.
सरकारने आता आयकर नियमांमध्ये (नियम 2सी, 11एए आणि 17ए) बदल केले आहेत. सरकारने अलीकडेच धर्मादाय संस्थांना आयकर कायद्यांतर्गत कर सूट किंवा 80जी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागू असलेल्या नोंदणी आवश्यकतेमध्ये सुधारणा केली आहे. सुधारित नियम हे 1 ऑक्टोबर 2023 पासूनच लागू होतील. याशिवाय संबंधित नव्या नियमांच्या अर्जाच्या शेवटी दिलेल्या हमीपत्रातही काही बदल करण्यात आले आहेत.
प्राप्तिकर कायद्याचे कलम 80जी प्रामुख्याने धर्मादाय देणग्यांशी संबंधित आहे. याचा उद्देश धर्मादाय देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींना कर सवलत प्रदान करणे हा आहे. हा विभाग विशिष्ट निधी किंवा धर्मादाय संस्थांनी केलेल्या योगदानासाठी कर कपात प्रदान करतो. या कायद्यांतर्गत आयकर परतावा भरताना एखादी व्यक्ती मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेला 100 टक्के मर्यादेपर्यंत दान केलेल्या रकमेवर कर कपात म्हणून दावा करू शकते; पण आता केवळ 2 लाखांच्या आत रकमेवरच काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.
आयकर विभाग वापरतोय ‘एआय’
आयकर विभागाने करदात्यांनी भरलेल्या कर परताव्याचे पुनर्मूल्यांकन केले असून, कर चुकवणाऱ्यांची यादी बनवली आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना आयकर विभागाने नोटिसा धाडल्या आहेत. या नोटिसा धाडण्यासाठी आयकर विभागाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. दरम्यान, करदात्यांनी दिलेल्या कर परताव्याचे पुनर्मूल्यांकन करताना अनेक करचुकवे आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. यामध्ये धर्मादाय ट्रस्ट आणि राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणग्यांमधून करदात्यांनी कलम 80जी अंतर्गत कपात करण्याचा दावा केला आहे.
कोणाला मिळते करातून सूट?
प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत धर्मादाय संस्था, धार्मिक ट्रस्ट, तसेच वैद्यकीय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या उत्पन्नावर करमाफी आहे; मात्र ही सूट प्राप्त करण्यासाठी या संस्थांना आयकर विभागाकडे नोंदणी करावी लागेल. या संस्थांना एखाद्या व्यक्तीकडून एका दिवसात दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक देणगी मिळाल्यास त्या देणगीदाराचे नाव आणि पत्ता, देय रक्कम आणि त्याच्या पॅन कार्डची माहिती यापुढे आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे.
