राज्य सरकारने संजीवनी साखर कारखान्यातील इथेनॉल प्रकल्पाबाबत कोणतेही धोरण स्पष्ट न केल्याने संतप्त बनलेल्या गोवा ऊस उत्पादक संघटनेने कालपासून धारबांदोडा येथे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली. या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर व इतरांनी सहभाग घेऊन धरणे आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
राज्य सरकारने संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद केल्याने ऊस उत्पादकात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. राज्य सरकारने या कारखान्यामध्ये इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली होती; मात्र त्याबाबत कोणतेही धोरण स्पष्ट केलेले नाही. गोवा ऊस उत्पादक संघटनेकडून इथेनॉल प्रकल्पाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य सरकारला 1 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. त्या मुदतीत राज्य सरकारकडून धोरणाबाबत स्पष्टीकरण न आल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, ऊस उत्पादकांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी रघुनाथदादा पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दर्शवून देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. राज्यातील एकमेव कारखाना सुरु करण्यात गोवा सरकारला भाग पाडण्यासाठी सर्व शेतकरी आंदोलनासाठी येऊ शकतात. ऊस लागवडीमुळे पर्यावरणाला सुद्धा लाभ होतो. गोव्याच्या ऊस उत्पादकांना सरकारने न्याय देण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आंदोलनात गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, हर्षद प्रभूदेसाई, नरेश शिगावकर, फ्रान्सिस मास्कारेन्हास व अन्य ऊस उत्पादक सहभागी झाले होते.
संजीवनीच्या जागेवर सरकारचा डोळा : पाटकर
खाण व्यवसाय बंद केल्यानंतर ज्याप्रमाणे खाण अवलंबिताना त्रास सहन करावा लागला होता. त्या प्रमाणे सध्या संजीवनी कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांवर पाळी आली आहे. संजीवनीच्या जागेवर सरकारचा डोळा असल्याने कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात नसल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.
न्याय मिळवून देणार : रघुनाथदादा पाटील
गोव्यातील ऊस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गरज पडल्यास देशभरातील शेतकरी हजर राहणार असल्याचा इशारा रघुनाथदादा पाटील यांनी यावेळी दिला.
