>> केंद्र सरकारच्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीकडे विविध पंचायतींकडून निवेदन सादर
पश्चिम घाटात येणारी गोव्यातील 99 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आणण्यासंदर्भात स्थानिकांशी चर्चा करण्यासाठी पश्चिम घाट संवर्धन समितीचे अध्यक्ष व सदस्य गोव्यात दाखल झाले आहेत. त्यांच्याकडून राज्याच्या विविध भागांत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. काल खोला येथे झालेल्या बैठकीवेळी धारबांदोडा, सांगे, काणकोण तालुक्यातील खोला, खोतीगाव, रिवण, नेत्रावळी, मोले, सावर्डे, किर्लपाल, दाभाळ, काले, धारबांदोडा, भाटी, कुळे, साकोर्डा या पंचायतींच्या सरपंचांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचनेला विरोध करणारी निवेदने यावेळी समितीच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली. दरम्यान, वाळपई येथे झालेल्या बैठकीत देखील सत्तरी तालुक्यातील गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आणण्यास विरोध दर्शवण्यात आला.
काल खोला पंचायतीच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजयकुमार, डॉ. आर. पी. सिंग, पी. के. गजबिये, डॉ. एस. करकट्टा, डब्ल्यू भगतसिंग, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रितेश जोशी, गोव्याच्या पर्यावरण विभागाच्या संचालिका डॉ. स्नेहा एस. गीते, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी रमेश गावकर, मामलेदार मनोज कोरगावकर, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत गावस, वन खात्याचे अधिकारी, सरपंच, पंच सदस्य आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पश्चिम घाटातील 99 गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) म्हणून जाहीर करण्यापूर्वी स्थानिक पंचायतींना विश्वासात घ्या. कारण यापूर्वीच 6 अभयारण्ये, सीआरझेड, बफर झोन यामुळे अर्धा गोवा व्यापलेला आहे. त्याशिवाय 65 टक्के पश्चिम घाट क्षेत्र, अन्य वनक्षेत्र, साधनसुविधांमुळे 5 टक्के, सीआरझेडमुळे 5 टक्के, नो डेव्हलपेंट झोनमुळे 10 टक्के जमीन यापूर्वीच प्रतिबंधित झालेली आहे. त्यामुळे आधी लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्या, असा सल्ला मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पश्चिम घाट संवर्धन समितीला दिला.
पर्यावरणाचा समतोल स्थानिकांनी बऱ्यापैकी राखला आहे. मात्र अनेक पंचायत क्षेत्रात व्यवस्थित निरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळे लोकांचे म्हणणे आधी ऐकून घ्या आणि नंतर कार्यवाही करा, असा सल्ला सुभाष फळदेसाई यांनी या समितीला दिला.
स्थानिकांची मते विचारात घेणार : डॉ. संजयकुमार
कस्तुरीरंगन, माधव गाडगीळ आदी समितीच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्याबाबतचा मसुदा जाहीर केलेला आहे. त्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. या क्षेत्रात राहणारे नागरिक व इतरांची मते जाणून घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा अहवाल तयार करताना स्थानिक नागरिकांची मते विचारात घेतली जाणार आहेत, अशी माहिती माजी आयएफएस अधिकारी डॉ. संजयकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना पर्वरी येथे काल दिली.
केंद्र सरकारने इको सेन्सिटिव्ह झोनचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या माजी आयएफएस अधिकारी डॉ. संजयकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पथक गोवा दौऱ्यावर आले असून, इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या मसुद्यामध्ये समाविष्ट केलेले गावातील नागरिकांची मते जाणून घेण्याचे काम करीत आहे. दरम्यान, काल संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पर्वरी येथील मंत्रालयात भेट घेतली.
केंद्र सरकारने वर्ष 2022 मध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करणारा एक मसुदा जाहीर केला आहे. त्यात गोव्यातील 99 गावांचा समावेश आहे. सत्तरी, काणकोण, सांगे, धारबांदोडा या तालुक्यांतील 99 गावांचा या इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या मसुद्यात समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या मसुद्यातील 30 गावे वगळण्याची मागणी यापूर्वीच केलेली आहे.
दरम्यान, सांगे तालुक्यातील मसुद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली गावे वगळण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जैव संवेदनशील क्षेत्राच्या मसुद्यात गावे बसत नसल्याचे पटवून देण्यात आले आहे, अशी माहिती सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.
