>> सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; ‘ते’ दोन्ही शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील मूलभूत रचनेचा भाग
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. 22 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हे दोन्ही शब्द 42 व्या दुरुस्तीद्वारे (1976) संविधानात समाविष्ट केले गेले आणि ते संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत. घटनेत नोंदवलेले ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द भारतीय लोकशाहीची मूलभूत वैशिष्ट्‌‍ये स्पष्ट करतात. त्यांना काढून टाकणे योग्य नाही. संविधानाला त्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून वेगळे करण्याचा कोणताही प्रयत्न मान्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटले होते की, घटनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दांचा समावेश करणे अनावश्यक आणि बेकायदेशीर आहे. हे शब्द लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि धार्मिक भावनांवर परिणाम करतात. आम्ही समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनांच्या विरोधात नाही. पण प्रस्तावनेत या शब्दांचा बेकायदेशीर समावेश करण्याला आमचा विरोध आहे, असे याचिककर्त्यांनी म्हटले होते.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या दोन अभिव्यक्ती 1976 मध्ये सुधारणांद्वारे तयार केल्या गेल्या. ही राज्यघटना 1949 मध्ये स्वीकारली गेली असे म्हटल्याने काही फरक पडत नाही. आधीपासून अस्तित्वात असलेले युक्तिवाद विचारात घेतल्यास, ते सर्व सुधारणांना लागू होतील. इतक्या वर्षांनी ही प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही. एवढी वर्षे उलटल्यानंतर आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या संदर्भात समाजवादाचा मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य असा आहे. त्यामुळे चांगले भरभराट करणारे खासगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
वास्तविक, राज्यघटना 1949 मध्ये स्वीकारण्यात आली, तेव्हा राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द नव्हते. 1976 मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या काळात 42 व्या घटना दुरुस्तीनुसार ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.
