सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकार लगावल्यानंतर काल अखेर तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी द्रमुकचे नेते के. पोनमुडी यांना मंत्री म्हणून शपथ देण्याचे मान्य केले. यानंतर राज्यपालांनी काल दुपारी के. पोनमुडी यांना राजभवनात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून शपथ दिली.
तामिळनाडूचे माजी मंत्री आणि द्रमुकचे नेते के. पोनमुडी यांना एका फौजदारी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केलेला नव्हता. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आर. एन. रवी यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले हेाते. राज्यपालांची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली होती. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्षेला स्थगिती दिली, तेव्हा राज्यपालांचा याबाबत कोणताही अधिकार उरत नाही. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावे, असे निर्देश देत, पोनमुडी यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यासाठी राज्यपालांना शुक्रवारपर्यंतचा वेळ दिला होता.
दरम्यान, यापूर्वी बेकायदा मालमत्ताप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पोनमुडी आमदारपदासाठी अपात्र ठरले. त्यांना मंत्रिपदही गमवावे लागले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी ते तामिळनाडूचे उच्च शिक्षण मंत्री होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2024 रोजी सुनावणी करताना शिक्षेला स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर, राज्य सरकारने त्यांना आमदार म्हणून बहाल केले, परंतु राज्यपालांनी त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली नव्हती.
