उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दोन महिन्यांसाठी जारी केलेल्या जमावबंदीच्या आदेशामुळे गोवा पर्यटकांसाठी सुरक्षित स्थळ नसल्याचा संदेश जगभर पसरणार आहे. राज्यातील पर्यटनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सीएए विरोधात आवाज उठविणार्‍यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या आदेशाचा वापर केला जाऊ शकतो, असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाचे माध्यम विभागाचे संयोजक ट्रोजन डिमेलो यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला.
पश्‍चिम किनारपट्टीवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता गुप्तचर विभागाकडून व्यक्त करण्यात आल्याने उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दोन महिन्यांसाठी जमावबंदीचा आदेश जारी करून घरमालक, सायबर कॅफे मालकांना ग्राहक, भाडेकरूंची सखोल माहिती घेऊन पोलिसांकडून सादर करण्याची सक्ती आदेशातून केली आहे.
दक्षिण गोव्यात जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे का?, गोव्याच्या शेजारी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांनी अशा प्रकारचा आदेश जारी केला आहे का? याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे.
गोवा पोलिसांकडून गेल्या कित्येक वर्षापासून घरमालकांकडून भाडेकरूंची माहिती घेतली जात आहे. सायबर कॅफे मालकांना सुद्धा ग्राहकांकडून ओळखपत्र घेण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भाडेकरू किंवा सायबर कॅफेचा वापर करणार्‍यांची माहितीसाठी अशा प्रकारच्या जमावबंदीच्या आदेशाची गरज नाही. उत्तर गोव्यातील एका वजनदार मंत्र्याच्या सूचनेवरून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे, असा आरोप डिमेलो यांनी केला.
दोन महिने कॅसिनो बंदीचा आदेश काढा
घरमालक, सायबर कॅफे चालकांकडून माहिती घेतली जात आहे. पोलिसांना कॅसिनोमध्ये मुक्तपणे जाण्यास मान्यता मिळत नाही. कॅसिनोचा दहशतवादी वापर करू शकतात. त्यामुळे दोन महिने कॅसिनो बंदीचा आदेश जारी करावा, अशी मागणी डिमेलो यांनी केली.
