>> गोव्यातील मंत्र्यांचा समावेश
देशातील अकरा राज्यातील मंत्री करोडपती आहेत. त्यात गोवा राज्यातील मंत्र्यांचा समावेश होत आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने देशभरातील राज्य विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सध्याच्या मंत्र्यांच्या स्व-शपथ प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले आहे. ही आकडेवारी मंत्र्यांनी मागील निवडणूक लढण्यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून काढण्यात आली आहे.
देशातील 28 राज्य विधानसभा आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 567 पैकी 558 मंत्र्यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. शंभर टक्के करोडपती असलेल्या राज्यात गोव्याबरोबर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, पॉडिचेरी, तेलंगणा, उत्तराखंड या राज्याचा समावेश आहे. गुजरात, तामिळनाडू, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, नागालॅण्ड, मध्यप्रदेश या राज्यातील 94 ते 90 टक्के मंत्री करोडपती आहेत.
पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिझोराम, झारखंड, मेघालय आणि आसाम या राज्यातील 81 ते 87 टक्के मंत्री करोडपती आहेत. सिक्कीम, ओरिसा, दिल्लीतील 71 ते 75 टक्के मंत्री करोडपती आहेत. पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील 67 ते 68 टक्के मंत्री करोडपती आहेत. तर, त्रिपुरा मंत्रिमंडळातील 45 टक्के मंत्री करोडपती आहेत.
देशातील 558 पैकी 239 म्हणजेच 43 टक्के मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हेगारीच्या तक्रारी आहेत.
देशातील विविध राज्यातील 558 मंत्र्यांपैकी 51 (9 टक्के) मंत्री महिला आहेत. सर्वाधिक महिला मंत्री पश्चिम बंगाल 8 (18 टक्के) आहेत, त्यानंतर ओरिसा 5 (23 टक्के) आणि उत्तर प्रदेश 5 (10 टक्के) आहेत. तर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि सिक्कीम राज्यात एकही महिला मंत्री नाही.
