- नरेंद्र मोदी
इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडियाच्या सुवर्णमहोत्सव सोहळ्यातील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या आर्थिक कामगिरीवरील टीका खोडून काढली. त्या महत्त्वपूर्ण भाषणाचा हा संपादित भाग
बंधू-भगिनींनो, चाण्यकाने सांगितले आहे,
एकेन शुष्क वृक्षेण, दह्य मानेन वह्नि ना|
दह्यते तत वनम् सर्वम् कुपुत्रेण कुलम यथा॥
म्हणजे संपूर्ण वनात जरी एका सुकलेल्या झाडाला आग लागली तरी संपूर्ण वन जाळून खाक होते. त्याचप्रमाणे कुटुंबातल्या एकाने जरी अयोग्य काम केले तरी संपूर्ण कुटुंबाची मान मर्यादा, प्रतिष्ठा मातीमोल होते.
मित्रांनो, हीच बाब देशालाही शंभर टक्के लागू होते. आपल्या देशात मूठभर असे लोक आहेत, जे देशाची प्रतिष्ठा, आपली इमानदार सामाजिक संरचना डळमळीत करण्याचे काम करत आहेत. अशा लोकांना यंत्रणेतून आणि संस्थांमधून हटवण्यासाठी सरकारने पहिल्या दिवसापासून स्वच्छता अभियान सुरु केले आहे. या स्वच्छता अभियानांतर्गत, सरकार सत्तेवर येताच विशेष तपास पथक बनवण्यात आले. परदेशात जमा असलेल्या काळ्या पैशासाठी कायदा तयार करण्यात आला. काही नव्या देशांबरोबर करविषयक नवे करार करण्यात आले आणि जुन्या कर करारांमध्ये बदल करण्यात आला. दिवाळखोरीबाबत कायदा करण्यात आला. २८ वर्षांपासून रखडलेला बेनामी संपत्ती कायदा लागू करण्यात आला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वस्तू आणि सेवा कर ,जी एस टी लागू करण्यात आला. विमुद्रीकरणाचा निर्णय घेण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारने दाखवली नव्हती, ती दाखवली गेली. या सरकारने देशात संस्थात्मक इमानदारी बळकट करण्याचे काम केले आहे. विमुद्रीकरणानंतर आता रोखी आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन याचे प्रमाण ९ टक्क्यांवर आले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी हे प्रमाण १२ टक्क्यांहून अधिक होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत इमानदारीचे नवे पर्व सुरु झाले नसते तर हे शक्य होते का? यापूर्वी काळ्या पैशाचे व्यवहार किती सहज होत असत हे आपल्याला ठाऊकच आहे. आता असे करण्यापूर्वी लोक ५० वेळा विचार करतात.
मित्रहो, महाभारतात एक व्यक्तिरेखा होती, शल्य. तो कर्णाचा सारथी होता, युद्धाच्या मैदानात जे दिसत होते, त्यातून शल्य निराशेचे वातावरण पसरवत होता. शल्य महाभारतातली व्यक्तिरेखा होती, मात्र शल्याची वृत्ती आजही आहे. काही लोकांना निराशा निर्माण करण्यात आनंद वाटतो. अशा वृत्तीच्या लोकांना एका तिमाहीचा विकास कमी होणे हीच मोठी बातमी ठरते. अशा लोकांना, जेव्हा आकडेवारी अनुकूल असते तेव्हा संस्था आणि प्रक्रिया योग्य वाटत असते. मात्र आकडेवारी प्रतिकूल व्हायला लागली की हे संस्था आणि संस्थेची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अशा लोकांना ओळखणे आवश्यक आहे.
देशाच्या विकासाचा दर एखाद्या तिमाहीत ५.७ टक्क्‌यापर्यंत पोहोचला आहे असे पहिल्यांदाच घडले आहे असे आपल्याला असे वाटते का? नाही. मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात, ६ वर्षांत ८ वेळा देशाचा विकास दर ५.७ टक्के किंवा त्याच्या खाली गेला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अशाही तिमाही पहिल्या आहेत, ज्यामध्ये विकास दर ०.२ टक्के, १.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. अशी घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त धोकादायक होती, कारण त्या वर्षात, भारत, चलनफुगवट्याचा चढा दर, चालू खात्यातली मोठी तूट आणि मोठ्या वित्तीय तुटीचा सामना करीत होता.
मित्रहो, २०१४ च्या आधी म्हणजे २०१२ -१३ आणि १३ -१४ या वर्षात पाहिले तर विकास ६ टक्क्यांच्या जवळपास होता. आता काही लोक विचारतील की, तुम्ही ही दोन वर्षेच का निवडलीत? या दोन वर्षांचा संदर्भ मी एवढ्यासाठीच दिला की, या सरकारची तीन वर्षे आणि आधीच्या सरकारची शेवटची दोन वर्षे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आकडेवारी निश्चित करण्याची पद्धत एकसमान होती. जेव्हा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने या सरकारच्या कार्यकाळात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ७. ४ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली तेव्हा काही लोकांनी त्याचे खंडन केले होते. त्यांचे म्हणणे होते की वास्तवाचे त्यांचे जे अनुमान आहे त्याच्याशी ही आकडेवारी सुसंगत नाही.
अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने विकास पावते आहे असे अनुभवाला येत नसल्याचे या लोकांचे म्हणणे होते. म्हणून या काही लोकांनी प्रचार करायला सुरवात केली की, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ठरवण्याच्या नव्या पद्धतीत काहीतरी गडबड आहे. त्यावेळी हे लोक आकडेवारीच्या आधारावर नव्हे, तर आपल्या भावनांच्या आधारावर बोलत होते म्हणून त्यांना अर्थव्यवस्थेचा विकास होताना दिसत नव्हता. मात्र ,मागच्या दोन तिमाहींमध्ये विकास दर जेव्हा ६.१ टक्के आणि ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, तेव्हा या अर्थतज्ज्ञांना ही आकडेवारी आणि माहिती खरी वाटू लागली. ही शल्याची विचार प्रवृत्ती झाली. अशा अर्थतज्ज्ञांनी आता डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. या पट्टीमुळे त्यांना स्पष्ट लिहिलेल्या गोष्टीही दिसत नाहीत. जसे: १० टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनफुगवट्याचा दर कमी होऊन या वर्षी तो सरासरी २.५ टक्के झाला आहे. आता तुम्ही १० टक्के आणि २.५ टक्क्यांमध्ये तुलना करणार का? सुमारे ४ टक्क्यांची चालू खात्यातली तूट सरासरी १ टक्क्याच्या आसपास आली आहे.
या सार्‍या मापदंडांत सुधारणा करतानाच केंद्र सरकारने आपली वित्तीय तूट मागच्या सरकारच्या साडे चार टक्क्यांवरून कमी करून साडेतीन टक्क्यांपर्यंत आणली आहे.
आज परदेशी गुंतवणूकदार, भारतात विक्रमी गुंतवणूक करीत आहेत. देशाची परकीय गंगाजळी सुमारे ३० हजार कोटी डॉलरवरून वाढून ४० हजार कोटी डॉलरच्या पार म्हणजे २५ टक्क्यांनी सुधारली आहे. म्हणूनच देशाने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे की काही अर्थतज्ज्ञ देशहित साध्य करत आहेत की राजकीय हित?
देशाचे जे मापदंड मी दाखवले, असे मापदंड, जे भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पुरावा देतात, सरकारच्या निर्णय क्षमतेचा पुरावा देतात. सरकारची दिशा आणि गतीचा पुरावा देतात. देश आणि जगभरात भारताप्रती जो विश्वास वाढला आहे त्यात ही ताकत स्पष्ट दिसून येत आहे. याकडे आपण दुर्लक्ष करू नये आणि नव भारत निर्माणासाठी नवा उत्साह, नवा विश्वास, नव्या आशा घेऊन वाटचाल करावी.
