काश्मीर सरकारचा धक्कादायक निर्णय
जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात २००८ आणि २०१० साली देशद्रोही कारवायांचे नेतृत्व केलेले हुरियत कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते मसरत आलम भट यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा आदेश मुफ्ती महंमद सईद सरकारच्या गृह खात्याने जारी केला असल्याने त्यांची कारागृहातून तांत्रिकदृष्ट्या सुटका झाली आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले असून सत्तेत संयुक्त पक्ष असलेल्या भाजपच्या युवा मोर्चाने निषेध मोर्चा काढत आलम यांना पुन्हा अटक करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि आरएसएसने भूमिका स्पष्ट करावी असे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारने गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप नसणार्‍या राजकीय कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचे धोरण आखले असून त्यानुसार आलम यांना सोडण्याचा आदेश निघाला आहे. बारामुल्ला कारागृहातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार आलम यांना सोडविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, काश्मीरचे पोलीस महासंचालक के. राजेंद्र यांनी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचेा आदेश तंतोतंत पाळले जाईल, असे म्हटले आहे. ४२ वर्षांच्या मसरत आलम यांनी जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात २०१० साली देशाविरुद्ध केलेल्या बंडावेळी झालेल्या दगडफेकीत ११२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अटक केल्यानंतर गेली चार वर्षे ते राजकीय कैदी म्हणून तुरुंगात होते.
