भारताच्या ७२ व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून देशाला दरवर्षीप्रमाणे संबोधित केले. पुढील वर्ष हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे मोदी यांचे या कार्यकाळातील स्वातंत्र्यदिनाचे हे शेवटचे भाषण होते. साहजिकच त्यावर त्यांच्या सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीची दाट छाया होती. सन २०१३ नंतरच्या काळात देशाच्या झालेल्या प्रगतीचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला आणि ते स्वाभाविक होते. स्वातंत्र्यदिनाचे लाल किल्ल्यावरील भाषण हे जरी देशाला उद्देशून असले तरी ते प्रामुख्याने आपल्या मतदारांनाही उद्देशून असतेच आणि संपूर्ण देशाची नजर त्यावर खिळून राहिलेली असल्याने त्याची पोहोचही मोठी असते. ‘निद्रिस्त हत्ती चालू लागला आहे’ असे ते म्हणाले, त्यामध्ये आपल्या सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीसंबंधीचा अभिमान व्यक्त झालेला दिसतो. स्वतःला बदलाचा दूत अशा रूपामध्ये ते प्रस्तुत करू इच्छित असल्याचेही त्यातून सूचित झाले. आपल्या सरकारने उभारलेली स्वच्छतालये, दिलेल्या एलपीजी जोडण्या, ऑप्टिकल फायबरचे विणलेले जाळे वगैरेंचे स्मरण त्यांनी करून दिले, त्यामागे आपले सरकार कसे गतिमान आहे हे बिंबवण्याचीच धडपड होती. मोदींनी आपल्या यंदाच्या भाषणामध्ये दोन मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एक आहे ती म्हणजे भारत सन २०२२ पर्यंत अंतराळात आपले अंतराळवीर पाठविणार आहे. तसे घडले तर भारत हा अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतरचा चौथा देश ठरणार आहे. भारताच्या आजवरच्या अवकाश मोहिमा आणि ‘इस्रो’ची आजवरची वाटचाल ही अतिशय देदीप्यमान आहे. त्यामुळे मानवी अंतराळवीर अवकाशात पाठविण्याची ही कल्पना रम्य तर आहेच, शिवाय ती ऐतिहासिकही ठरेल यात शंका नाही. देशाची मान उंचावणारा तो एक क्षण असेल. मोदींची दुसरी घोषणा आहे ती ‘आयुष्मान भारत’ संबंधी. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये त्याचे सूतोवाच झालेले होते. बराक ओबामांच्या ने सामाजिक सुरक्षाविषयक योजनेने अमेरिकेमध्ये त्या क्षेत्रामध्ये मौलिक योगदान द्यायला सुरूवात केली होती, परंतु त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी आले आणि त्यांनी ती योजना उधळून लावली. मोदींच्या या संकल्पाच्या तोंडावर लोकसभेची निवडणूक आहे हेही विसरून चालणार नाही, परंतु यावर्षी २५ सप्टेंबरला ही योजना सुरू होणार आहे आणि तिचा लाभ आर्थिक दुर्बल गटांतील कोट्यवधी नागरिकांना मिळेल अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणाने अनेक विषयांना नेहमीप्रमाणे स्पर्श केला. काश्मीरचा मुद्दा गेल्या वर्षी त्यांनी आवर्जून उपस्थित केला होता आणि काश्मीरची गळाभेट घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. ‘गोलीसे नही, गले मिलानेसे’ काश्मीरचा प्रश्न सुटेल असे तेव्हा ते म्हणाले होते. यावेळीही त्यांनी त्याचा पुनरुच्चार करताना ते एक पाऊल पुढे गेले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एकदा काश्मीरमध्ये लाल चौकातील सभेमध्ये ‘इन्सानियत, जम्हूरीयत, कश्मिरीयत’ चा पुकारा केला होता. त्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये यावेळी केले आणि आपले सरकार त्याचा पुरस्कार करणार असल्याचेही सांगितले. प्रत्यक्षात काश्मीरच्या संदर्भात मोदी सरकारने आजवर अवलंबिलेले कणखर, कठोर धोरण आणि कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या भावनेला खोर्‍यात स्वीकारार्हता मिळणे कठीण दिसते, परंतु माणुसकीचा असा ओलावा ही काश्मीरची सध्याची गरज आहे हेही तितकेच खरे आहे. देशात वाढलेल्या महिलांवरील अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर महिलाशक्तीचा गजर त्यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून केलेला पाहायला मिळाला. कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची गरज त्यांनी त्यात अधोरेखित केली. देशाच्या कररचनेमध्ये केलेले बदल, त्यातून नव्या करदात्यांची वाढलेली संख्या आदींचे समर्थन करताना एक प्रामाणिक करदाता तीन गरीब कुटुंबांना अन्न मिळवून देत असतो असा मानवी भावनांना हात घालणारा मुद्दा त्यांनी मांडला. प्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या चार कोटींवरून साडे सहा कोटींवर पोहोचली आहे, तर अप्रत्यक्ष करदात्यांचे प्रमाण पूर्वी जेमतेम ७० लाख होते, ते जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे १.१६ कोटींवर पोहोचले आहे असे ते म्हणाले. करदात्यांचे प्रमाण वाढले हा आश्‍वासक बाब जरूर आहे, परंतु तरीही या देशामध्ये प्रामाणिक करदात्याच्या खिशातूनच सरकार पैसा ओरबाडते आहे आणि दुसरीकडे महाघोटाळेबाज देशाला लुटून परागंदा होत आहेत याकडेही डोळेझाक करता येत नाही. आपल्या सरकारने सहा कोटी बोगस लाभार्थी शोधून काढल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले ते खरे असेल, परंतु अतिरेकी स्वरूपाच्या सरकारी कल्याणयोजना आणि अनुदान संस्कृतीतून बाहेर पडण्याची वेळ आता आलेली आहे हेही तितकेच खरे आहे. एकूण या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणावर यावेळी आगामी निवडणुकीची छाया होती. देशामध्ये व्यवस्थात्मक बदल घडविण्यासाठी आपण ‘बेसब्र, बेचैन और व्याकूल’ असल्याची त्यांची भावना देशाला किती पटली आहे हे येणारी निवडणूक सांगेल!
