गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाचा प्रश्‍न हा जटिल बनत चाललेला असून या पार्श्‍वभूमीवर त्यासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी आपण येत्या १२ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयात जाणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले.
याप्रश्‍नी केवळ केंद्रीय गृहमंत्रालयच तोडगा काढू शकते. नागरिकत्वाचा मुद्दा हा त्यांच्या कार्यकक्षेत येतो, असे स्पष्ट करतानाच दिल्लीतील बाबूंना हा मुद्दा समजला नसल्याचे व या मुद्द्याविषयी त्यांना काहीही माहिती नसल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. १२ रोजी जेव्हा आपण केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकार्‍यांना भेटणार आहे तेव्हा त्यांना या प्रश्‍नाविषयी सविस्तर माहिती देऊन याप्रश्‍नी त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार मॉविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी काल वरील माहिती दिली.
खरे म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वरील प्रश्‍नी चर्चेसाठी आपणाला चालू महिन्याच्या २१ रोजीच बोलावले होते. पण अधिवेशन असल्याने येऊ शकणार नसल्याचे आपण त्यांना कळवल्याचे ते म्हणाले. आता १२ रोजी त्यांची भेट घेऊन दुहेरी नागरिकत्वामुळे राज्यातील काही नागरिकांना ज्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे त्याबाबत आपण केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल हे पाहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रश्‍नावर बोलताना यावेळी पर्रीकर म्हणाले की, राज्यातील सुमारे ४० हजार लोकांची जाणीवपूर्वक अथवा अजाणतेपणी पोर्तुगालमध्ये जन्म नोंदणी झालेली आहे. हे लोक भारतीय नागरिक असतानाच पोर्तुगीज नागरिकही आहेत असा मुद्दा उपस्थित करून त्यांचे काही हितशत्रू आता त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी करायला लागल्याने या नागरिकांपुढे समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
१५ जणांविरुद्ध पोलीस तक्रार
दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी सध्या विविध पोलीस स्थानकात १५ जणांविरुद्ध तक्रारी करण्यात आल्या असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. दक्षिण गोव्यात अशा प्रकारे विविध पोलीस स्थानकात ज्या नऊ तक्रारी करण्यात आल्या त्यापैकी केवळ एक प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. उत्तर गोवा पोलीस स्थानकात ज्या तीन तक्रारी करण्यात आल्या त्यापैकी एकही तक्रार नोंद करण्यात आली नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या प्रकरणी विविध न्यायालयात जे खटले गुदरण्यात आलेले आहेत त्याबाबत विविध न्यायालयानीही कायद्याच्या बाबतीत वेगवेगळी भूमिका घेतली असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबतीत म्हापसा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयाने जो आदेश दिलेला आहे तो अत्यंत योग्य असा असून याचिका फेटाळताना त्यांनी नागरिकत्व कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर हे ठरवण्याचा अधिकार हा नागरिकत्व कायद्याखाली केवळ भारत सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, अशाच एका याचिका प्रकरणी पणजी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी फौजदारी खटला दाखल करण्याचा आदेश दिलेला आहे. सीबीआय न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीशांनीही दुहेरी नागरिकत्वप्रश्‍नी आदेश दिलेला असून तो अयोग्यच म्हणावा लागेल. कारण हे प्रकरण त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर दुहेरी नागरिकत्वाचा प्रश्‍न घेऊन आपण गृह मंत्रालयाकडे येत्या १२ सप्टेंबर रोजी जाणार असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
गोवा मुक्त झाल्यानंतर २१ मार्च रोजी भारत सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशाद्वारे पोर्तुगीज नागरिकत्व हवे असल्यास ३० दिवसांच्या आत कळविण्याचे आवाहन केले होते. याबाबतीत काहीही न कळविलेल्या सर्वांनाच कायदेशीररित्या भारताचे नागरिक ठरविण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळविण्यासाठी आपल्या पालकांच्या जन्माची नोंदणी पोर्तुगालमध्ये करण्यात आली याची अनेकांना माहितीही नव्हती, अशी काही कुटुंबे पणजीतही असल्याचे सांगून हा प्रश्‍न सोडविण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
