बदनामीच्या फौजदारी खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना सूरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची सजा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने 24 तासांच्या आत तातडीने नोटीस काढून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली. ‘राहुल गोत्यात’ या कालच्या अग्रलेखात आम्ही या प्रकरणावर सविस्तर मतप्रदर्शन केले आहेच. राहुल यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची सजा सुनावली गेली असल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 (3) अन्वये, ते लोकसभा सदस्यत्वास आपसूक अपात्र ठरले होते. याच कायद्याच्या उपकलम 4 मध्ये संसद वा विधिमंडळ सदस्यांच्या निलंबनास तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली होती, ती ‘लिली थॉमस वि. भारत सरकार’ खटल्यात न्यायालयाने अवैध ठरवली, तेव्हा मनमोहनसिंग अध्यादेश आणू पाहत होते, ज्याची प्रत राहुल यांनीच जाहीररीत्या फाडली होती, त्याचा उल्लेख काल केलाच होता! तेव्हा तो अध्यादेश आला असता, तर राहुल यांचीच अपात्रता तूर्त लांबणीवर गेली असती! आपली अपात्रता टाळण्यासाठी त्यांनी लवकरात लवकर न्यायालयात दाद मागणे अपेक्षित होते, परंतु भाजप सरकार त्यांना अपात्र करण्यात कोणतीही कसूर ठेवणार नाही हे स्पष्ट दिसत असूनही काँग्रेसने कालपर्यंत वरच्या न्यायालयात तातडीने दाद न मागण्यामागे कदाचित राहुल प्रकरणात जास्तीत जास्त सहानुभूती मिळावी ही रणनीती असू शकते. काँग्रेस पक्ष या प्रकरणात दोन आघाड्यांवर लढणार असल्याचे संकेत पक्षनेत्यांनी काल दिले आहेत. एक म्हणजे कायदेशीर आघाडी आणि दुसरी म्हणजे राजकीय आघाडी. कायदेशीर आघाडीवर, वरच्या न्यायालयात दाद मागून राहुल यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेस स्थगिती मिळवण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अंतरिम आदेश मिळवून केवळ शिक्षेला स्थगिती मिळवणे पुरेसे नाही, तर वरच्या न्यायालयाने दोषमुक्त केले तरच राहुल यांना दिलासा मिळू शकतो. शिवाय आता एकदा संसद सदस्यत्वाची अपात्रता घोषित झाली असल्याने ती रद्दबातल करण्यासाठीही न्यायालयीन आघाडीवर महत्प्रयास करावे लागतील ते वेगळेच.
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा धूर्त प्रयत्न चालवलेला आहे. राहुल यांनी ‘मोदी’ आडनावावर केलेली शेरेबाजी इतर मागासवर्गीयांविरुद्धच केली गेली आहे असा जातीय रंग भाजपने आता या प्रकरणाला द्यायला सुरूवात केली आहे व आगामी निवडणुकांत तशा प्रकारे या विषयाला प्रस्तुत केले जाईल असे दिसते. शिवाय राहुल यांची अपरिपक्वता जनतेसमोर मांडण्यासाठी, त्यांनी वेळोवेळी केलेली बेताल विधाने, त्यांना यापूर्वी मागावी लागलेली माफी आणि विद्यमान प्रकरणात झालेली कारावासाची सजा या सगळ्याला जनतेसमोर नेऊन मोदी यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून काँग्रेसने राहुल यांचे नाव पुढे आणण्यासाठी आजवर चालवलेले प्रयत्न धुळीला मिळवण्याचेही जोरदार प्रयत्न आता होतील. एकूण हा यापुढे राजकीय सामना अधिक असेल. तिसरीकडे, समस्त विरोधी पक्षांना भाजपविरोधात एकत्र आणण्याचे निकराचे प्रयत्न आम आदमी पक्षाने मनीष सिसोदियांवरच्या कारवाईनंतर सुरू केले आहेत. चौदा विरोधी पक्षांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली असून केंद्रातील भाजप सरकार केवळ आपल्या राजकीय विरोधकांविरुद्ध सीबीआय, ईडी आदी यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याचा ठपका त्यात ठेवण्यात आलेला आहे. येत्या पाच एप्रिलला त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. राहुल अपात्रता प्रकरणामुळे विरोधी पक्षांना आणखी एक हत्यार मिळाले आहे. अपात्रता कायम राहिली तर शिक्षेची दोन वर्षे आणि त्यानंतरची सहा वर्षे मिळून एकूण आठ वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. आपल्या कुटुंबावर ही सगळी सूडाची कारवाई होते असे म्हणूनच त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी काल थांबल्या नाहीत, तर ‘आमच्या कुटुंबाने भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी आमच्या स्वतःच्या रक्ताचे सिंचन केले आहे’ असे उद्गारही त्यांनी काढले. वास्तविक, त्यांच्या आजीने देशाची लोकशाही पहिल्यांदा गुंडाळून ठेवली होती आणि त्यांच्या वडिलांनी, राजीव गांधींनी 88 साली देशाला अत्यंत जाचक ठरू शकले असते असे बदनामीविरोधी विधेयक आणायचे प्रयत्न चालवले होते. जनतेच्या विरोधामुळे त्यांना तेव्हा ते मागे घ्यावे लागले ही वेगळी गोष्ट. त्यामुळे राहुल प्रकरणाचे निमित्त साधून स्वतःला लोकशाहीचे कैवारी म्हणवण्याचा अधिकार गांधी कुटुंबाला नक्कीच पोहोचत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निकाल वरच्या न्यायालयांत किती टिकतो हे फार महत्त्वाचे असेल. राहुल यांचे राजकीय भवितव्य त्यावर ठरेल!
