आपल्या गावी पायी निघालेल्या आणि रेल्वे रुळांवर विश्रांतीसाठी झोपलेल्या सोळा मजुरांच्या काल एका मालगाडीने चिंधड्या उडविल्या. कोरोनाच्या काळात स्थलांतरित मजुरांची जी अपरिमित परवड देशभरात चाललेली आहे ती अत्यंत विदारक आहे. कोरोनाला हरवण्याच्या नादात सरकारकडून आजवर या स्थलांतरित मजुरांची दारुण उपेक्षा झाली हे सत्य ढळढळीतपणे आतापर्यंत समोर आलेले आहे. आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनच्या काळामध्ये उपाशीतापाशी वणवण करणार्‍या या लाखो मजुरांच्या मदतीला धावून जाण्यात मायबाप सरकार कमी पडले हे अमान्य करता येणार नाही.
देशामध्ये गेल्या एप्रिल महिन्यात प्रचंड प्रमाणात रोजगार गेले. मार्च अखेर आठ नऊ टक्क्यांच्या आसपास असलेली देशातील बेरोजगारी एप्रिल अखेरपर्यंत २४ टक्क्यांवर आणि आजपावेतो २७ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली असल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. कोणतीही आपत्ती येते तेव्हा त्याची पहिली झळ तळागाळातील वर्गाला बसत असते. त्याप्रमाणे कोरोनाची पहिली झळ देखील मजुरवर्गाला बसली. ती विदारक दृश्ये टीव्हीवर शुष्कपणे पाहणार्‍या मध्यमवर्गाला तोवर कल्पनाही आली नाही की हे मजूर कोरोनाच्या जात्यात भरडले जात असताना आपणही सुपातच आहोत. सुपातले आता जात्यात जाऊ लागले आहेत. कोरोनाचा दुसरा फटका मध्यमवर्गाला बसू घातला आहे. कोरोनामुळे संकटात सापडल्याने म्हणा वा कोरोनाचे निमित्त साधून म्हणा, वेतन कपात आणि कामगार कपातीचे प्रयत्न देशभरात सुरू झाले आहेत आणि त्याची प्रखर झळ या मध्यमवर्गाला बसू लागली आहे. कोणत्याही खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आज कोरोनाने ओढवलेल्या या आर्थिक संकटापासून सुरक्षित नाहीत. कोणतेही उद्योग क्षेत्र असो, कोणतेही व्यवसाय क्षेत्र असो, कोरोनाची आर्थिक झळ कर्मचार्‍यांना बसल्याविना राहिलेली नाही आणि ज्यांना अद्याप बसलेली नाही, त्यांनाही ती येणार्‍या काळात अपरिहार्यपणे बसणार आहे. मग तो वेतनास झालेला विलंब असो, त्यातील कपात असो अथवा होणारी कामगार कपात असो. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे याचा फटका बसणार आहे. कोणीही यापासून अमरत्वाचे वरदान घेऊन आलेला नाही. कोरोनाच्या आरोग्यविषयक महासंकटापाठोपाठ तितकेच किंवा त्याहूनही मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट देशावर आज घोंगावू लागले आहे, ज्यावर सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही तर अत्यंत भयावह परिस्थिती उद्भवू शकते.
आजवरच्या लॉकडाऊनमुळे बहुतेक क्षेत्रांतील उद्योग व्यवसायांना फटका जरूर बसला. परंतु अवघ्या एका महिन्याच्या मंदीत पार उद्ध्वस्त होऊन जावे एवढी वाईट परिस्थिती खरोखरच या उद्योग – व्यवसायांची होती का हा प्रश्नही विचारला गेला पाहिजे. वर्षानुवर्षे ज्यांची थाळी द्रौपदीच्या थाळीप्रमाणे भरलेलीच राहिली, त्यांना अवघ्या चाळीस दिवसांत जर आपले कर्मचारी डोईजड होत असतील तर एवढ्या वर्षांच्या गंगाजळीचे केले काय असा प्रश्न विचारला जाणारच. उद्योग व्यवसायांमध्ये सध्या कामगार कपात आणि वेतन कपातीचे जे काही सत्र चालले आहे, त्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करण्याची वेळ आलेली आहे.
मार्च ते मे या तिमाहीमध्ये जी बेरोजगारी देशामध्ये निर्माण झाली, त्यामध्ये ९१ टक्के मजुरवर्ग भरडून निघाला, १८.२ टक्के व्यावसायिक देशोधडीला लागले, तर १७.८ टक्के वेतनदारांना फटका बसला असे एक अनुमान या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तवलेले आहे. आता जसजसा कोरोनाच्या विळख्याचा काळ वाढत जाईल, तस तसे हे प्रमाणही अर्थातच वाढत जाईल.
देशातील सर्व महानगरे आज कोरोनाच्या लाल विभागामध्ये मोडतात. त्यामुळे तेथील सर्व आर्थिक, व्यावसायिक उलाढाल ठप्प आहे. लॉकडाऊन ३.० उठल्यानंतरही तेथील कामकाज पूर्ववत सुरू होईल असे वाटत नाही. देशाची ४१ टक्के आर्थिक उलाढाल आणि ३८ टक्के औद्योगिक उत्पादन या महानगरांतून आणि त्यांच्या उपनगरांतून होते. हे सगळे ठप्प असल्याने त्याचा फटका अर्थातच देशभरात बसतो आहे.
ग्राहकांची क्रयशक्ती घटली आहे, व्यावसायिकांनी नवी गुंतवणूक रोखली आहे, उत्पादकतेत घट झाली आहे, व्यापार मंदावला आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून रोजगार उद्ध्वस्त होत आहेत.
सरकारने जर या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातले नाही तर दिवसेंदिवस परिस्थिती अतिशय बिकट होऊन जाईल. मात्र, सरकारांचे प्राधान्य संकटात सापडलेल्या कामगारवर्गाला पाठबळ देण्याऐवजी आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी उद्योजकांना पाठबळ देण्याचे आज राहिले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने तर नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ३८ कामगार कायदे पुढील १ हजार दिवसांसाठी स्थगित ठेवणारा अध्यादेश नुकताच काढला. कामगारांचे हक्क गोठवले गेले. त्याचा गैरफायदा घेतला गेला तर किती कुटुंबे देशोधडीला लागतील याचा विचारही सरकारने केला पाहिजे.
देशात लॉकडाऊन करीत असताना सरकारने काही दिशानिर्देश जारी केले. परंतु आता लॉकडाऊन उठल्यानंतर जो काही फटका मनुष्यबळाला बसणार आहे, त्यापासून त्यांना संरक्षण देणारी कायदेशीर तरतूद जर सरकार करणार नसेल, तर या लॉकडाऊनपुरत्या संरक्षक कवचाला अर्थ तो काय राहील?
औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये जे काही आज चालले आहे, त्याचा फटका ज्यांना बसेल, त्यांचे पुढे काय होणार याचा विचार सरकारने केलेला आहे काय? त्यांनी आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करावे? त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या नव्या संधी कशा उपलब्ध होणार? जी बेरोजगारी देशात आज वाढत चालली आहे, त्यातून दोन गोष्टी संभवतात. एक म्हणजे वाढती गुन्हेगारी आणि दुसरे म्हणजे वाढत्या आत्महत्या. या दोन मार्गांवरून चालण्यास कोणाला भाग पाडण्याऐवजी सरकारने वेळीच अवतीभवती जे काही चालले आहे, त्यात हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. भोवती चाललेल्या पडझडीचे सरकारने मूक साक्षीदार राहून चालणार नाही!
