जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या निवडणूक रणनीतीतील हवाच काढून घेतली आहे. मोदी सरकारला घेरण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण हे मुद्दे पुढे आणून भाजप हा कसा उच्चवर्णियांचा पक्ष आहे हे देशातील मागासवर्गीय जनतेच्या मनावर ठसविण्याचा जो प्रयत्न काँग्रेसने सातत्याने चालवला होता, त्याला बसलेला हा जबर दणका आहे. काँग्रेसच्या हातातले एक टोकदार शस्त्र सरकारने ह्या निर्णयाद्वारे सरकारने वेळीच निकामी केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लागलीच पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने ही जनगणना कधी करणार ते जाहीर करावे आणि आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर नेण्यात यावे अशा मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. खरे तर जातनिहाय जनगणना हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तीस वर्षांपूर्वी मंडल आयोगाच्या रूपाने ‘जात’ हा विषय राजकारणात उघडपणे उतरवला गेल्याने जो काही आगडोंब देशात उसळला होता, त्याच्या कटू आठवणी समोर असताना ह्या जातनिहाय आरक्षणाच्या मागणीचा जो खेळ खेळला जात आहे, तो भविष्यात सामाजिक एकसंधतेला मोठा छेद देणारा ठरू शकतो. आपल्या देशात थोडथोडक्या नव्हेत, तर किमान 46 लाख जाती आहेत, असे सन 2011 च्या जातनिहाय जनगणनेतून समोर आलेले आहे. त्या जनगणनेतील माहिती आजतागायत पूर्णांशाने उघड केली गेलेली नाही, परंतु अशा प्रकारची माहिती जेव्हा देशासमोर येईल, तेव्हा आरक्षणाचा मुद्दा किती प्रखर बनेल आणि त्यातून किती संघर्ष उद्भवेल ह्याची कल्पना आपण करू शकतो. खरे म्हणजे विविध जातीजमातींची लोकसंख्या, त्यांचे सामाजिक स्थान, त्यांची आर्थिक परिस्थिती, मागासलेपणा ह्यासंबंधी अचूक माहिती उपलब्ध झाली तर सरकारला आपली धोरणे आखण्यास त्याची निश्चित मदत होते. परंतु येथे सरकारला धोरणे आखू देण्यापेक्षा, ह्या माहितीचा राजकीय कारणांखातर दुरुपयोग होण्याची आणि त्यातून सामाजिक विद्वेषाला तोंड फुटण्याची शक्यता अधिक दिसते. राजकीय पक्षांना जातनिहाय जनगणना हवी आहे ती मागासवर्गीयांच्या कल्याणाखातर नव्हे, तर त्या माहितीच्या आधारे आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी त्यांना हा विषय हवा आहे. देशात आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना मदतीचा हात नक्कीच मिळायला हवा. परंतु आर्थिकदृष्ट्या गब्बर असूनही निव्वळ जातीच्या निकषावर आरक्षणाचे सर्व फायदे पटकावण्याची जी प्रवृत्ती बोकाळली आहे ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. अशा प्रकारच्या जातनिहाय जनगणनेद्वारे खरी स्थिती समोर येईल, परंतु ती स्वीकारून त्यानुसार धोरण आखणीला राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना साथ देतील का ह्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. मुख्य म्हणजे आरक्षणाची सगळी गणिते ह्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेनंतर उलटीपालटी होणार आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनांतून केवळ अनुसूचित जातीजमातींचा विचार होत आला, परंतु इतर मागासवर्गीयांकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या काही निवडणुकांतून इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रीकरण करून त्याद्वारे निवडणुकांतील समीकरणे उलटीपालटी करण्याची अहमहमिका राजकीय पक्षांमध्ये लागली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ह्या रणनीतीची परिणाम दिसून आला होता. भारतीय जनता पक्षाची जी पीछेहाट गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झाली, त्याला ओबीसींचे हे राजकारण कारणीभूत होते असे म्हटले जाते व ते बऱ्याच प्रमाणात खरे आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजप सरकार आजवर अनुकूल नव्हते व संसदेतही तसे स्पष्ट करण्यात आलेले होते. परंतु विरोधकांच्या हातचे ते एक प्रमुख शस्त्र बनत चालल्याचे दिसून आल्याने सरकारने हा निर्णय घेऊन टाकला आहे. अर्थात, तो घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही विश्वासात घेतले हे उल्लेखनीय आहे. आजवर काही राज्यांनी आपापल्या राज्यापुरती जातनिहाय जनगणना करून टाकली. त्यात आघाडी घेतली ती बिहारने. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकनेही हा प्रयोग करून पाहिला. मात्र, केंद्र सरकारद्वारे होणारी अशा प्रकारची जनगणना ही अधिक विश्वासार्ह असेल. मात्र, तिचा दुरुपयोग भलते तिढे निर्माण करण्यासाठी न होता खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजघटकांची पाठराखण करण्यासाठी, त्यांच्या सामाजिक उत्थानासाठी तिचा वापर व्हायला हवा. तरच ह्या जातनिहाय जनगणनेला खरा अर्थ प्राप्त होईल. परंतु आजकाल सामाजिक उत्थानाची चिंता आहे कोणाला? मतपेढ्या बळकट करण्यासाठी ‘जाती’चा प्रभावी वापर करता येतो. पण काहीही झाले तरी जातनिहाय जनगणना हे दुधारी शस्त्र आहे हे विसरले जाऊ नये.
