>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; 1,894 रोजगार संधी निर्माण होणार; 63वा गोवा मुक्ती दिन साजरा
राज्य सरकारच्या गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने 2024-25 या वर्षात 1,459 कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि 1,894 रोजगार संधी असलेल्या 15 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकार 2037 पर्यंत ‘विकसित गोवा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काम करत आहे. याशिवाय स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून पुढील वर्षापर्यंत 17,000 ‘लखपती दीदी’ तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताळगाव येथील गोवा विद्यापीठाच्या मैदानावर आयोजित गोवा मुक्ती दिनाच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात बोलताना काल दिली.
केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षांत गोव्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी अनेक सकारात्मक पावले उचलली. केंद्र सरकारच्या मदतीने विविध क्षेत्रांत पायाभूत साधनसुविधा उभारण्यात राज्य सरकारला अपेक्षित यश मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील सर्व आयटीआयसाठी आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. गोवा सरकारकडून 2037 पर्यंत ‘विकसित गोवा’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ‘विकसित भारत 2047′ उद्दिष्टाच्या 10 वर्षे अगोदर विकसित गोवाचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात 5 हजार स्वयंसहायता गट कार्यरत आहेत आणि 50,000 महिला या गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. राज्यातील ‘लखपती दीदींची’ संख्या सध्या 17,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी अथक लढा देणाऱ्या डॉ. राम मनोहर लोहिया, मोहन रानडे आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचे मुख्यमंत्र्यांनी स्मरण केले. याशिवाय गोवा मुक्ती चळवळीत हुतात्मा झालेल्या 15 स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पहिल्या पिढीतील नातलगांना राज्य सरकारने गोवा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि मानपत्र देऊन सन्मानित केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
100 टक्के आयएसओ प्रमाणित कौशल्य विकास खाते असलेले गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे. अक्षय आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकास आणि पर्यावरणीय जबाबदारीसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. पर्यावरण संरक्षण आणि उपजीविका पुनर्संचयित करण्यावर भर देऊन शाश्वत पद्धतीने खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही त्यांनी सांगितले.
दुहेरी नागरिकत्व स्वीकारणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करणे आणि थेट लाभ हस्तांतरणासाठी एक आदर्श राज्य अशा अनेक क्षेत्रात गोवा आघाडीवर आहे. म्हादई नदीच्या पाण्यावरील जनतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारही संबंधित प्राधिकरणामार्फत योग्य ती पावले उचलत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सांगे येथे 10 कोटी रुपये खर्चून कुणबी ग्राम उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारने शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रम राबवून महिला सक्षमीकरणात लक्षणीय प्रगती केली आहे. गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानासारखे कार्यक्रम महिलांना स्वयंसहाय्यता गट तयार करण्यात मदत करीत आहे. या प्रयत्नांमुळे महिलांना स्वयंरोजगार आणि कौशल्याधारित कामात गुंतवून घेण्यास सक्षम केले आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ आणि आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनेक व्यक्तींना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल सन्मानित करण्यात आले. त्यात सुदेश नाईक, प्रमोद कुस्ता सराफ, वर्षा नागेश नागोजी, प्रल्हाद आनंद मयेकर आणि विजय मोहन सुर्लीकर यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण पदक प्रदान करण्यात आले. पोलीस अधिकाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी मुख्यमंत्री पोलीस (सुवर्ण) पदके आणि अग्निशमन सेवा, होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदकांसह शौर्य पुरस्कार, कृषी विभूषण, कृषी भूषण, कृषी रत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याशिवाय स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट समाज सेवकांचा
सत्कारही केला.
या कार्यक्रमाला वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, पोलीस महासंचालक आलोक कुमार, (उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गिते आदींची उपस्थिती होती.
