मडगाव येथे मालकावरील रागापोटी त्याचा सूड उगवण्यासाठी त्याच्या 11 वर्षीय दिव्यांग अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करण्याची घटना मडगावात 2011 मध्ये घडली होती. या प्रकरणात सदर दिव्यांग मुलाच्या उद्योजक वडिलांकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरल्यानंतर सत्र न्यायालयाने दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्या शिक्षेवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत दोघांची शिक्षा कायम ठेवली.
रुपेश फाळकर व व्हिक्टर फर्नांडिस अशी या अपहरण प्रकरणातील दोषींची नावे आहेत. या दोघांनी गेली 9 वर्षे शिक्षा भोगत असल्याचे सांगत आपणास मुक्त करावे, अशी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्या. संजय कुमार कौल व न्या. अभय ओक या द्विसदस्यीय खंडपीठाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. सदर दोघा दोषींवर मुलाच्या पालकांनी विश्वास ठेवला. मात्र त्यांच्याकडून झालेला विश्वासघात हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. या गुन्ह्याला दया दाखविणे अशक्य आहे, असे निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
अपहरणाची ही घटना 2011 मध्ये घडली होती. ही तक्रार मडगाव पोलीस स्थानकात दाखल होताच विद्यमान उपअधीक्षक आणि तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संतोष देसाई यांच्या नेतृत्त्वाखालील पोलिसांनी अगदी फिल्मी स्टाईलने अपहरणकर्त्यांच्या गाडीचा सुसाट वेगाने पाठलाग केला होता. फोंडा येथे पोलिसांनी अपरहणकर्त्यांना गाठत त्यांना अटक केली होती. तसेच अपहरण केलेल्या दिव्यांग मुलाची सुटका केली होती. या गुन्हा प्रकरणी सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर ती शिक्षा उच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवली होती.
