दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी तिन्ही प्रमुख दावेदार पक्षांमधील चुरस वाढत चालली आहे. येत्या पाच फेब्रुवारीला दिल्लीचे मतदार आपले नवे सरकार निवडणार आहेत. गेली सव्वीस वर्षे सत्तेपासून दूर असलेला भाजप तेथे यावेळी काहीही करून पुन्हा सत्तेमध्ये यायची स्वप्ने बघतो आहे. गेल्या तीन निवडणुकांत देदीप्यमान यश संपादन करणारा आम आदमी पक्ष आपली सत्ता राखण्यासाठी आटोकाट धडपडतो आहे आणि शीला दीक्षित यांच्या निधनानंतर दिल्लीतील आपले अस्तित्व गमावलेला काँग्रेस पक्ष ह्या दोन्ही पक्षांमधून आपली जागा पुन्हा मिळवण्याच्या स्वप्नात दंग आहे. एक गोष्ट दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध पक्षांनी काढलेल्या जाहीरनाम्यांतून स्पष्टपणे दिसून आली, ती म्हणजे ज्या ‘रेवडी’ संस्कृतीची काही काळापूर्वी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खिल्ली उडवली होती, त्या रेवड्यांचाच आधार तिन्ही राजकीय पक्षांना दिल्लीत घ्यावा लागला आहे. आम आदमी पक्षाने कल्याणयोजनांचा धमाका उडवून गेल्यावेळी दिल्ली काबीज केली होती. आता आपचे सरकार उलथवून टाकण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या भाजपला मात्र, आपले सरकार आले, तरी आम आदमी पक्षाच्या सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या कल्याणयोजना बंद करणार नाही अशी ग्वाही मतदारांना देणे भाग पडले आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी जी स्पर्धा लागली आहे ती तर आगळीच आहे. आम आदमी पक्षाने महिलांसाठी मासिक एक हजार रुपयांचे मानधन एकवीसशे रुपयांवर नेले. ते पाहून भाजपने दरमहा अडीच हजार रुपये महिलांच्या खात्यात घालणारी महिला समृद्धी योजना आणली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपच्या योजनेला शह देण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतनाची घोषणा भाजपने केली आहे. आम आदमी पक्षाने तर यावेळी आपल्या कल्याणयोजना तळागाळातल्या लाभार्थींपर्यंत नेण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. रिक्षावाल्यांसाठी 5 हमी देणारी योजना, भाडेकरूंसाठी योजना, केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारतवर वरताण करण्यासाठी साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार देणारी संजीवनी योजना, ह्या सगळ्या कल्याणयोजनांच्या बळावर दिल्लीतील आपली सत्ता आपण राखू शकू हा विश्वास आम आदमी पक्षाने बाळगला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदावर आतिशी आल्या असल्या, तरी आपच्या प्रचाराचा चेहरा केजरीवालच आहेत. भाजपपाशी मात्र दिल्लीमध्ये स्थानिक चेहरा नाही. परंतु आपल्या संघटनात्मक कौशल्याला भाजपने दिल्लीत यावेळी पणाला लावलेले दिसते. निवडणुकीतील मायक्रोमॅनेजमेंट ही भाजपची नेहमीच खासीयत राहिली आहे. यावेळी देखील दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी सत्तर विधानसभा मतदारसंघांपैकी प्रत्येकी दोन मतदारसंघासाठी एक केंद्रीय मंत्री अशी व्यवस्था भाजपने लावली आहे. शिवाय पंतप्रधान, गृहमंत्री, भाजपचे यच्चयावत बडे नेते, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री असा मोठा फौजफाटा पक्षाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उतरवला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आठवा वेतन आयोग जाहीर करून केंद्र सरकारने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदान करणार असलेल्या तेथील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पक्षाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्यमवर्गाने दिल्लीत गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते, परंतु विधानसभा निवडणुकीत मात्र हा वर्ग आम आदमी पक्षाला साथ देतो असे आजवर दिसून आले आहे. त्यामुळे दिल्लीचा कणा असलेला मध्यमवर्ग ह्यावेळी कोणत्या पक्षाला साथ देतो त्यावर निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतील. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये वीस हजार मते वाढवा असे आदेश भाजप नेतृत्वाने आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलेले आहेत. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने वेगवेगळ्या प्रांतांतून इतर भाषिक लोकही तेथे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेले लोक आहेत, दक्षिणेकडील राज्यांतून आलेले लोक आहेत. तेलगूभाषकांची दिल्लीतील संख्याच तीन लाखाच्या घरात आहे. त्यामुळे ह्या परप्रांतीयांना, विशेषतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंडच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भाजपने खास रणनीती आखली आहे. त्याला हे मतदार कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल. एकीकडे आम आदमी पक्षाचा कल्याणयोजनांचा धडाका, नावीन्यपूर्ण विकासयोजना आणि तळागाळापर्यंत साधलेला व्यापक जनसंपर्क, दुसरीकडे भाजपची प्रचंड संघटनात्मक ताकद, जोडीला केंद्र सरकारचे पाठबळ आणि मतविभाजनासाठी निवडणुकीत स्वतंत्रपणे उतरलेली काँग्रेस ह्या तिहेरी लढाईमध्ये कोण बाजी मारते ह्याकडे देशाचे लक्ष निश्चितच लागलेले राहील.
