>> वाहनांसाठी नियम लागू; बांधकामांवर बंदी; दहावी-बारावी वगळता शाळांना शुक्रवारपर्यंत सुट्टी जाहीर
राजधानी दिल्लीतील वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा वाहनांसाठी सम-विषम प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा सम-विषम फॉर्म्युला दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 13 ते 20 नोव्हेंबर या एका आठवड्यासाठी लागू असेल. याशिवाय दिल्लीत बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे, तर शाळांना शुक्रवारपर्यंत सुट्टी जाहीर केली आहे.
दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाचा नवा विक्रम बनला आहे. प्रदूषणामुळे दिल्लीचे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. काही केल्या वाढत्या प्रदूषणापासून सुटका मिळताना दिसत नाही. सरकारही सर्व प्रकारचे प्रयत्न करताना दिसत आहे, मात्र प्रदूषणाची पातळी कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अत्यंत गंभीर म्हणजेच धोकादायक बनली आहे. सोमवारी दिल्लीत सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) 470 नोंदवला गेला. तो जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रदूषण मर्यादेपेक्षा 20 पट जास्त होता. संघटनेच्या मते, 0 ते 50 दरम्यान हवा गुणवत्ता निर्देशांक सुरक्षित मानला जातो.
वाढत्या प्रदूषणाबाबत काल दिल्ली सचिवालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय, शिक्षणमंत्री आतिशी मार्लेना, आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज आणि इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर गोपाल राय यांनी पत्रकार परिषद घेत निर्णयांची माहिती दिली. त्यानुसार येत्या 13 ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत वाहनांसाठी ऑड-इव्हन अर्थात सम-विषम नियम लागू होईल. याशिवाय कोणत्याही बांधकांमांना परवानगी नाही. तसेच शाळांना 10 नोव्हेंबरपर्यंत सुट्टी असेल. दिल्लीमध्ये दहावी आणि बारावी वगळता इतर वर्गांना सुट्टी देण्यात आली आहे. इतर इयत्तांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इतकेच नाही, तर बीएस-3 पेट्रोल आणि बीएस-4 डिझेल कारवर पूर्णपणे बंदी असेल.
कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने 5 नोव्हेंबरपासून ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (जीआरएपी) चा टप्पा चौथा लागू केला. यानुसार आता दिल्लीत डिझेल वाहनांवर बंदी लागू झाली आहे.
50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकारने सरकारी कार्यालये आणि खासगी कंपन्यांतील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम आदेश दिला आहे. सोमवारपासून सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे फक्त 50 टक्के कर्मचारी त्यांच्या कार्यालयात येतील, असा आदेश सरकारने जारी केला आहे.
