दिल्ली विधानसभेची बहुप्रतीक्षित निवडणूक अखेर येत्या पाच फेब्रुवारीला जाहीर झाली आहे. मागील दोन निवडणुका दणक्यात जिंकणाऱ्या आम आदमी पक्षाला तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष यावेळी प्रयत्नांची शर्थ करील याची चुणूक स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या प्रचारसभेतून मिळाली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये सरकार आम आदमी पक्षाच्या हाती असावे ही बाब भाजपला प्रचंड खुपते आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाचे पंख वेळीच छाटण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालले आहेत. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून एकामागोमाग एक तुरुंगात पाठवण्यासही कमी केले गेले नाही. सध्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर झालेल्या खर्चाचा मुद्दा भाजपने लावून धरला आहे. ‘शीशमहल’ अशी त्याची संभावना करीत ‘आम आदमी’चा पक्ष म्हणवणाऱ्या ‘आप’ने आपल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी राजमहाल बांधल्याची टीका भाजपने चालवली आहे. काल ह्यासंदर्भात आपली भूमिका मांडण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजयसिंह आणि मंत्री सौरभ भारद्वाज चालले असता त्यांना पोलिसांनी रोखले. दिल्लीमध्ये पोलीस यंत्रणा ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत काम करते. दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि तेथील आप सरकार यांच्यातील सरकार तर जुनाच आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांचे संबंध कसे नसावेत ह्याचे एकेक दाखलेच जणू दिल्लीत घालून दिले जात आहेत. केंद्र सरकार नायब राज्यपालांना आपले हस्तक म्हणून वापरीत असल्याचे आणि तपासयंत्रणांचा आणि दिल्ली पोलिसांचा गैरवापर करीत असल्याचे ‘आप’चे म्हणणे आहे, तर भाजप ‘आम आदमी पक्षा’च्या दांभिकपणावर सतत बोट ठेवत आला आहे. मद्यघोटाळ्यात आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात जावे लागले. ‘आप’च्या ‘कथनी’ आणि ‘करनी’मध्ये फरक असल्याचे भाजपला जनतेला दाखवून द्यायचे आहे. आम आदमी पक्ष मात्र दिल्लीच्या मतदारांशी आपले नाते घट्ट असल्याचा विश्वास बाळगून आहे. एकेकाळी दिल्लीची सत्ता चालवणारा काँग्रेस पक्ष जणू तेथून उखडल्यासारखा झाला आहे. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस हे दोन्ही इंडिया आघाडीचे घटक असले, तरी दिल्लीत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असतात. त्यामुळे होणार असलेल्या तिरंगी लढतीचा फायदा भाजप उठवू पाहत आहे. आम आदमी सरकारपुढे यावेळी अँटी इन्कम्बन्सीचा मुद्दा उभा आहे. त्यामुळे आपली लोकप्रियता कायम ठेवण्यासाठी पक्षाला प्रयत्न करावे लागतील असे दिसते. आम आदमी पक्षाने सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य दिले आणि त्याचा फायदा निवडणुकांमध्ये दिल्लीत त्यांना झाला. गल्लोगल्लीतील दवाखाने, सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे याद्वारे आरोग्य, शिक्षण अशा विषयांमध्ये आपच्या सरकारने काम केले. तेथील राज्यपालांकडून आणि नोकरशाहीकडून वेळोवेळी सर्व प्रकारचे अडथळे आणले जात असूनही पक्षाने आपल्या निवडणूक घोषणा चालीस लावल्या हे मतदार पाहतो आहे. त्यामुळे तो यावेळीही साथ देईल असे पक्षाला वाटते. मोफत वीज आणि महिलांना मोफत बसप्रवास ह्या दोन गोष्टींचा मोठा फायदा सर्वसामान्य मतदारांनी आम आदमी पक्षाला दिल्लीत दिला आहे. त्याच्या जोडीने आता महिलांना 2100 रुपये भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकांवर मोफत औषधोपचार, रिक्षाचालकांना दहा लाखांचा विमा अशा अनेक नव्या घोषणा पक्षाने केल्या आहेत. ‘रेवडी संस्कृती’वर हल्लाबोल करीत असलेल्या भाजपलाही अलीकडेच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शेवटी ‘रेवड्यां’चाच आधार घ्यावा लागला होता. ‘लाडकी बहीण’ ने त्यांना तेथे मोठे अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. त्यामुळे दिल्लीमध्ये देखील आम आदमी पक्षाला शह देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील असे दिसते. हाती असलेले संसाधनांचे प्रचंड बळ ही भाजपसाठी जमेची बाजू आहे. मात्र, दिल्लीमध्ये पक्षापाशी भक्कम चेहरा नाही हेही तितकेच खरे आहे. आम आदमी पक्षालाही केजरीवालांच्या चेहऱ्यावर आता अवलंबून चालणार नाही. काँग्रेस तर आपले गमावलेले अस्तित्व पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी धडपडत आहे. परंतु अंतर्गत मतभेदांतून दिल्लीतील काँग्रेस पोखरली गेलेली आहे. यंदाची दिल्लीची निवडणूक ही भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. जणू तेथील सरकार हा केंद्र सरकारसाठी अस्तनीतला निखारा आहे. त्यामुळे तेथे आपली सत्ता आणण्यासाठी भाजप कोणती आक्रमक रणनीती अवलंबिते, आम आदमी पक्ष त्याचा प्रतिकार कसा करतो आणि दिल्लीचे एक कोटी 55 लाख मतदार कोणाला कौल देतात हे पाहणे विलक्षण औत्सुक्याचे आहे.
