दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यास भाजपपेक्षा काँग्रेस अधिक कारण ठरल्याचे निकालांच्या विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसच्या उमेदवारांनी घेतलेल्या मतांमुळेच आम आदमी पक्षाचे उमेदवार किमान चौदा मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांवर मात करू शकले नसल्याचे निकाल सांगतो आहे. अर्थातच ह्या चौदा जागा जर आम आदमी पक्षाच्या पदरी पडल्या असत्या, तर बावीस अधिक चौदा मिळून स्पष्ट बहुमताच्या 45 च्या जादुई आकड्याला आम आदमी पक्ष पार करू शकला असता आणि दिल्लीतील आपली सत्ताही राखू शकला असता. परंतु ते घडले नाही त्याला काँग्रेस आणि आप यांच्यात झालेले भाजपविरोधी मतांचे विभाजन हेच मुख्य कारण असल्याचे आता निकाल दर्शवतो आहे. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लांपासून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींपर्यंत ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक नेत्यांनी ह्या वस्तुस्थितीकडे निर्देश केला आहे. काँग्रेसची मते आम आदमी पक्षाने हरियाणात फोडली आणि त्याला सत्तेपासून दूर ठेवले, त्याचा वचपा काँग्रेसने दिल्लीत आम आदमी पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचण्यात भाजपला अप्रत्यक्ष साथ देऊन काढला. काँग्रेसची दिल्लीतील कामगिरी ह्यावेळी मागच्या निवडणुकीपेक्षा सरस झाली. गेल्यावेळच्या 4.3 टक्के मतांवरून काँग्रेसची मते ह्यावेळी 6.34 टक्क्यांपर्यंत वाढली, परंतु दलित आणि अल्पसंख्यकांची भाजपविरोधी मते आकृष्ट करू न शकल्याने काँग्रेसच्या पदरी एकही जागा मात्र पडली नाही. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांत आणि तीन लोकसभा निवडणुकांत मिळून एकूण सहा निवडणुकांत काँग्रेसच्या वाट्याला दिल्लीत केवळ भोपळाच आला हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. एकेकाळी 1998 ते 2013 या काळात शीला दीक्षितांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत काँग्रेस मजबूत रीतीने सत्तेत होती. परंतु त्यानंतर त्या पक्षाची मतपेढी आपने बळकावली आणि ती पुन्हा आपल्याकडे खेचून घेण्यात काँग्रेसला अजूनही यश येताना दिसत नाही. हीच परिस्थिती अन्य राज्यांत आहे. तृणमूल काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस काय, हे शेवटी मूळ काँग्रेस पक्षातूनच फुटून निघालेले पक्ष. त्यामुळे त्यांची मतपेढी मुळात एकच आहे. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस यांची मतपेढीही एकच आहे. त्यामुळे जेव्हा निवडणुकांत स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा मतविभाजन अटळ असते. ते किती होते त्यावर जय पराजयाची समीकरणे अवलंबून असतात. दिल्लीत भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्ष ह्या दोघांच्या मतांच्या टक्केवारीत केवळ दोन टक्क्यांचा फरक दिसतो. भाजपने 45.76 टक्के मते घेतली, तर आपला 43.55 टक्के मिळाली. मात्र, भाजपने आपच्या दुप्पट जागा पटकावल्या आणि आम आदमी पक्षाला मात्र सत्ता गमवावी लागली. आता ह्या निकालांचा एकूणच देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर काय परिणाम होणार आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे, ती आपला तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढवणार असल्याचे ममता बॅनर्जींनी घोषित करून टाकले आहे. काँग्रेस पक्ष आपल्याला पुन्हा सत्तेवर येण्यापासून रोखू शकणार नाही अशी गर्जना ममतांनी केली आहे. दिल्लीच्या निकालांपासून त्यांनी काही धडा घेतलेला दिसत नाही. नेत्यांचा हाच अतिआत्मविश्वास मग धोकादायक ठरत असतो. आम आदमी पक्षाची स्थिती दिल्लीत वाईट झाल्याने त्याचे परिणाम त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय पक्ष म्हणून चाललेल्या प्रवासात मोठा अडथळा ठरण्याची चिन्हे आहेत. ज्या पंजाबात आपची सत्ता आहे, तेथे आमदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. अनेक आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याची हवा निर्माण झाली आहे. खरोखरच पंजाबात आम आदमी पक्षाच्या विधिमंडळ गटात मोठी फूट पाडण्यात भाजप यशस्वी झाला तर आपच्या राष्ट्रीय दिग्विजयाच्या स्वप्नाचा कणाच मोडेल. दिल्लीत दणका दिल्यानंतर भाजप आपला पुन्हा उभारी घेऊ देणार नाही. आम आदमी पक्षाने उभारी घेणे म्हणजे सध्या स्वकर्माने रसातळाला चाललेल्या काँग्रेसची मतपेढी बळकावणे आहे आणि भविष्यात ते तापदायक ठरू शकते हे भाजप पुरेपूर जाणून आहे. गोव्यापासून गुजरातपर्यंत आम आदमी पक्षाने कसा चंचुप्रवेश केला हे त्याने पाहिले आहे. त्यामुळे आपची पाळेमुळे खणून काढण्याची हीच संधी आहे हे भाजप जाणतो. त्यामुळे पंजाबवर त्याची नजर आहे. पंजाबमध्ये येणाऱ्या काळात राजकीय उलथापालथ होऊ शकते. दुसरीकडे दिल्ली विधानसभेच्या निकालांपासून ‘इंडिया’ आघाडी काय धडा घेते, काँग्रेसची बिग ब्रदरची भूमिका इतर पक्ष यापुढे चालवून घेतात की नाही आणि एकजुटीत बळ आहे हे सगळे घटक पक्ष ओळखतात की आपसांत भांडून नेस्तनाबूत होतात हे दिसेलच.
