लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यामध्ये परवा दिल्ली आणि उत्तर व पूर्व भारतातील मिळून आठ राज्यांत मतदान झाले. आता येत्या एक जून रोजी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा अंतिम म्हणजे सातवा टप्पा तेवढा उरला आहे. मग सर्वांना चार जूनचे म्हणजे निकालाचे वेध लागतील. परवा झालेल्या मतदानानंतर सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे ते मुख्यतः दिल्लीकडे. दिल्लीच्या लोकसभेच्या जागा अवघ्या सात जरी असल्या, तरी देशाची राजधानी असल्याने आणि त्यात तेथे आम आदमी पक्ष सत्तेवर असल्याने सध्याच्या भाजप – आपमधील पराकोटीच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीची जनता काय कौल देते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने दिल्लीची ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाचीही आहे. एकेकाळी काँग्रेसच्या पारंपरिक मतपेढीला खिंडार पाडत आम आदमी पक्ष पुढे आला. जोवर तो काँग्रेसच्या मतांना फोडत होता, तोवर भारतीय जनता पक्षाने त्याची व्यवस्थित वाढ होऊ दिली, कारण आम आदमी पक्षाने काँग्रेसची मते फोडणे त्यांना लाभदायक होते. पण बघता बघता जेव्हा काँग्रेस पिछाडीवर गेली आणि आम आदमी पक्ष काही राज्यांतून डोके वर काढू लागला, तेव्हा केंद्र सरकारने ‘आप’कडे लक्ष वळवले. त्यातूनच दिल्लीतील अबकारी घोटाळा उजेडात आला आणि सक्तवसुली संचालनालयाने केवळ त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालच नव्हे, तर थेट आम आदमी पक्षाला ह्या प्रकरणातील आरोपी करून टाकले आहे. आम आदमी पक्षाचे नेत्यांमागून नेते तुरुंगात गेले. मनी लाँडरिंग प्रकरणात दिल्लीचे वीजमंत्री सत्येंद्र जैन अडकले, बनावट डिग्री प्रकरणात कायदामंत्री जितेंद्रसिंग तोमर तुरुंगात गेले, दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रकरणात अमानतुल्ला खान यांची कोठडीत रवानगी झाली, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अबकारी घोटाळ्यात सर्वांत प्रथम तुरुंगात गेले, संजयसिंह यांचीही पाळी आली, सोमनाथ भारती, दिनेश मोहनिया, शरद चौहान, मनोजकुमार, अखिलेशपती त्रिपाठी, प्रकाश जरवाल, नरेश यादव, संदीपकुमार, ताहिर हुसेन.. अशी आमदारांची व नेत्यांची तर मोठी नामावली आहे. सर्वांत मोठा दणका आम आदमी पक्षाला तेव्हा बसला, जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांची पाळी आली. अबकारी घोटाळा प्रकरणात थेट केजरीवाल यांचे नाव आले आणि त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिल्याने ऐन निवडणुकीच्या आधी ते मैदानात उतरू शकले, परंतु स्वाती मलिवाल प्रकरणाने त्यांना पुन्हा अडचणीत आणले. आपल्याविरुद्धची कारवाई ही केवळ सूडाची कारवाई असल्याचा युक्तिवाद केजरीवाल निवडणूक प्रचारसभांतून करीत राहिले. ‘इंडिया’ आघाडीच्या प्रचारातही ते उतरले. पण आपली आणि आपल्या आम आदमी पक्षाची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यात ते कितपत यशस्वी ठरले आहेत आणि यापुढील काळात आपल्या पक्षाला ते वाचवू शकणार आहेत का, हे दिल्लीचा हा निकाल सांगणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचा मुकाबला करण्यासाठी हो नाही करता करता आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष तेथे इंडिया आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन ही निवडणूक लढले आहेत, कारण दोघांसाठीही ही अस्तित्वाची लढाई आहे. भाजपने ह्यावेळीही आम आदमी पक्षाला दिल्लीत दणका देण्यासाठी तगडे उमेदवार उभे केले आहेत. मिनाक्षी लेखींऐवजी सुषमा स्वराज यांची कन्या बांसुरी स्वराज हिला नवी दिल्ली मतदारसंघात सोमनाथ भारतीविरुद्ध उभे करण्यात आले आहे. ईशान्य दिल्लीत मनोज तिवारी आणि काँग्रेसचे कन्हैय्याकुमार यांच्यात सामना आहे. ह्या दोन्ही लढतींकडे देशाचे विशेष लक्ष आहे. दिल्लीबरोबरच उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, झारखंड आदी राज्यांतील काही मतदारसंघांमध्येही काल मतदान झाले आहे. मोदी विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशी मुख्यत्वे ही लढाई आहे. मनेका गांधी, संबीत पात्रा, मनोहरलाल खट्टर आदी मंडळींचे राजकीय भवितव्य टांगणीला लागले आहे. काल लोकसभेबरोबरच ओडिसातील विधानसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात 147 पैकी 42 जागांसाठीही मतदान झाले. ओडिसामध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेले बीजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक आपली लोकप्रियता पुन्हा एकवार आजमावत आहे. बीजू जनता दल केंद्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी सरकारशी हातमिळवणी करून असले, तरी राज्यामध्ये भाजपने आपले स्थान बळकट केले आहे. 2009 मध्ये बीजू जनता दलाशी औपचारिकरीत्या फारकत घेतल्यापासून भाजपचे तेथील अस्तित्व मिटल्यासारखे झाले होते, परंतु मोदींच्या काळात भाजप तेथे प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. त्यामुळे ओडिसाकडेही देशाचे लक्ष असेल.
