राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या दिल्ली राज्यांचा ३६, ७७६ कोटी रुपयांचे, करांचा कोणताही प्रस्ताव नसलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी काल संसदेत मांडला. अर्थसंकल्पात वीज अनुदानासाठी २६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शिक्षणासाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना कॉंग्रेस व अन्य विरोधकांनी विरोध दर्शविला.
