दिलासा की धक्का?

0
176

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारचा सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. देशाच्या विकास दरापासून महागाईच्या निर्देशांकापर्यंत आणि औद्योगिक उत्पादनापासून वित्तीय तुटीपर्यंत सर्व तर्‍हेचे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची अत्यंत निराशाजनक वर्तमान स्थिती दर्शवित आहेत. एकेकाळची जगातील सर्वांत गतिमान अर्थव्यवस्था मानल्या जाणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेला भले फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी होण्याचे डोहाळे लागले असले, तरी सध्याची तिची प्रत्यक्षातील स्थिती मात्र गंभीर आहे. देशाचा विकास दर गेल्या दशकातील सर्वांत नीचांकी आकडे दर्शवितो आहे. गेल्या सप्टेंबर अखेरच्या तिमाहीमध्ये तर तो साडे चार टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला होता. संपूर्ण वर्षाचा विचार करता तो जेमतेम पाच टक्क्यांच्या आसपास असेल. उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर अवघा दोन टक्क्यांपर्यंत घसरलेला आहे. तब्बल पंधरा वर्षांतील हा नीचांक आहे. शेतीचा विकास दर २.८ टक्के आहे, जो देखील गेल्या चार वर्षांतील सर्वांत कमी दर आहे. खासगी व्यय असो अथवा गुंतवणूक असो, नीचांकी आकडे दर्शविते आहे. गुंतवणूक तर जेमतेम एक टक्का आहे. सतरा वर्षांतील हा नीचांक आहे. वित्तीय तुटीचा विचार करता सरकारने आपल्या समोर ठेवलेले ३.३ टक्क्यांचे लक्ष्य केव्हाच ओलांडले गेले आहे. वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा कितीतरी कमी महसूल सरकार दरबारी जमा झाला आहे. महसुलातील ही तूट दोन लाख कोटींहून अधिक आहे. निव्वळ कॉर्पोरेट करात घोषित केल्या गेलेल्या कपातीपोटी सरकारला पावणे दोन लाख कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने आपला राखीव निधी सरकारला उपलब्ध करून दिला, ज्यावर मोठी टीका झाली, परंतु त्याने सरकारला तारले हेही तेवढेच खरे आहे. एअर इंडियासारख्या प्रतिष्ठेच्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला वेग देणे सरकारला त्यामुळे भाग पडलेले आहे. महागाईचा भडका तर उडालेलाच आहे. ग्राहक दर निर्देशांक गेल्या डिसेंबरमध्ये ७.३५ टक्क्यांवर गेलेला होता. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणि चालना देण्यासाठी नानापरीने उपाय केले. गेल्यावर्षभरात पाच वेळा मिळून १३५ मूलांकांनी त्यांनी कर्जाचे दर खाली उतरवले, परंतु तरीही अपेक्षित परिणाम दिसून आलेला नाही. मरगळलेल्या या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी निर्मलाबाई आज कोणत्या नव्या मोठ्या घोषणा करणार आहेत याची देशाला प्रतीक्षा आहे. मोदी सरकारने प्रशासकीय दृष्ट्या अनेक बदल घडवले, परंतु सारासार विचार न करता केलेली नोटबंदी आणि जीएसटीची घिसाडघाईने केलेली कार्यवाही याचा फटका जो अर्थव्यवस्थेला बसला, त्यातून अजूनही देश सावरू शकलेला नाही. वाहन उद्योगापासून बांधकाम व्यवसायापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये कमालीची मंदी आहे. सरकारने गेल्या वर्षअखेर साधनसुविधांसाठी १०२ लाख कोटींचे पॅकेज घोषित केले. सरकारने मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याने मंदीचे वातावरण हटेल अशी सरकारची अपेक्षा होती, परंतु अजून तरी त्याचे सुपरिणाम दिसून आलेले नाहीत. आजच्या अर्थसंकल्पाला ही सारी पार्श्वभूमी आहे. वैयक्तिक प्रत्यक्ष करदात्यांना दिलासा दिला जावा, ज्याद्वारे मागणी वाढेल अशी शिफारस सरकारला केली गेलेली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक प्राप्तिकरासंदर्भात सरकार मोठी घोषणा खरोखरीच करणार का याबाबत उत्सुकता आहे. अर्थात, वाढत्या वित्तीय तुटीने सरकारच्या इराद्यांना मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत हेही तितकेच खरे आहे. अप्रत्यक्ष करमहसुलातील तूट सरकार कशी भरून काढणार हाही प्रश्नच आहे. सामाजिक कल्याणयोजना व साधनसुविधांवर अधिक खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेतील मरगळ हटविण्याचा प्रयत्नही सरकार करू शकते. औद्योगिक उत्पादन वाढावे, नवी गुंतवणूक यावी यासाठी आटोकाट प्रयत्न सरकारला करावे लागणार आहेत. बँकांच्या एनपीएच्या प्रश्नावर गेल्या वेळी सरकारने लक्ष केंद्रित केले होते व गाळात चाललेल्या बँकांना भांडवली निधी उपलब्ध करून दिला गेला, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून विलीनीकरण घडवले गेले. अशा क्रांतिकारी उपाययोजनांची आज खरोखरीच आवश्यकता आहे. एअर इंडियाप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला सरकार चालना देणार का, नवी क्षेत्रे थेट विदेशी गुंतवणुकीला खुली करणार का, हेही पाहावे लागेल. मोदी सरकारला भरभक्कम बहुमतानिशी जनतेने पुन्हा निवडून दिलेले आहे. साहजिकच त्यांच्याकडून आम जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. ‘अच्छे दिन’ चा वायदा जनता नक्कीच विसरलेली नाही! त्यामुळे सरकारपुढे या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी कोणती पावले उचलली जाणार आहेत त्याकडे आम जनता डोळे लावून बसली आहे. आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प महागाईने होरपळणार्‍या जनतेला, मंदीने ग्रासलेल्या उद्योजकांना, जीएसटीने त्रासलेल्या व्यावसायिकांना दिलासा देणार की नव्या करप्रस्तावांनी धक्के देणार या प्रश्नाचे उत्तर आता अवघ्या काही तासांत मिळणार आहे!