राज्यातील दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. राज्यातील सुमारे 45 हजार 564 नागरिक दारिद्य्रातून बाहेर पडले आहेत, अशी माहिती नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालाचा (एमपीआय) हवाला देऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. गोवा राज्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन गोष्टी विचारात घेऊन एमपीआय अहवाल तयार केला जातो. राज्यातील दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण कमी झाले, तरीही गरिबीचे उच्चाटन करण्याचे काम 2030 पर्यंत चालूच राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
