लडाखच्या पूर्व सीमेवर भारत आणि चीनच्या लष्करादरम्यान गेले काही दिवस सुरू असलेले शीतयुद्ध अजून संपुष्टात आलेले नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग एकीकडे भारताशी मैत्रीचे वायदे करून गेले, उभय देशांमध्ये अनेक करार झाले, मोदींसमवेत प्रीतीभोजनही केले, परंतु दुसरीकडे लडाखमध्ये चौदा – पंधरा हजार फुटांवर चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे हजारभर सैनिक भारतीय सैनिकांना मागे हटण्यासाठी धमकावत गेले दहा – बारा दिवस तळ ठोकून आहेत. शी जिनपिंग यांच्या भारतभेटीदरम्यान मोदींनी हा विषय त्यांच्यापुढे उपस्थित करूनही चिनी सैनिक मागे हटलेले नाहीत याचा अर्थ काय घ्यायचा? नुकतेच जिनपिंग यांनी आपल्या सैन्याच्या बारा सर्वोच्च अधिकार्‍यांना बीजिंगमध्ये संबोधित केले. त्यात प्रादेशिक युद्धासाठी सज्ज व्हा असा संदेश त्यांना दिला. त्याचबरोबर पीएलएने आपल्या सर्व मुख्यालयांदरम्यान समन्वय साधावा आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे अशी तंबीही त्यांनी दिली आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे शी जिनपिंग गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी लष्करावरील आपली पकड घट्ट केली आहे. त्यांनी अनेक वरिष्ठ पदांवर आपली माणसे नेमली. ज्यांची निष्ठा संशयास्पद वाटली, त्यांना तेथून हटवून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा ससेमिरा मागे लावून दिला. आता ते आपल्या लष्कराला ‘केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशाचे पालन करा’ असे सांगतात त्यातून त्यांना नेमके काय म्हणायचे असेल? जिनपिंग हे राष्ट्राध्यक्ष तर आहेतच, शिवाय ते केंद्रीय लष्करी आयोगाचेही प्रमुख आहेत आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचे सरचिटणीसपदही त्यांच्यापाशी आहे. म्हणजे पक्ष, सरकार आणि लष्कर या तिन्हींवर त्यांनी आपली पकड घट्ट केलेली आहे. अशा एका खंबीर नेत्याचे आदेश धुडकावण्याचे धाडस त्यांच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा कोणताही अधिकारी करील हे संभवत नाही. म्हणजेच पूर्व लडाखमध्ये जे काही चालले आहे, ते शी जिनपिंग यांच्या संमतीविना चालले आहे असे मानणे म्हणजे भोळेपणा ठरेल. चीन आपली लष्करी ताकद वाढवत चालला आहे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तो गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या सीमाभागांमध्ये दळणवळणाची साधने बळकट करीत चाललेला आहे. गुळगुळीत रस्ते, वेगवान रेलगाड्या यांच्या निर्मितीतून चीनच्या सीमावर्ती प्रदेशांत लष्करी दळणवळण कमालीचे सुलभ झाले आहे. याउलट भारतीय हद्दीमध्ये अजूनही कच्चे, असुरक्षित रस्ते, त्यावरून धावणारी जुनाट लष्करी वाहने हेच चित्र कायम आहे. अशा असमान परिस्थितीतही भारतीय सैनिक चीनच्या आगाऊपणाला रोखण्याची शिकस्त करीत आहेत हे विशेष म्हणावे लागेल. भारतीय हद्दीत स्थानिकांनी जलसिंचन कालवा खोदायला घेतला, त्याला चीनने आक्षेप घेतला. आपण मात्र भारतीय हद्दीत पाच किलोमीटर आत घुसून तिबल गावापर्यंत रस्ता बांधायला घेतला. गेल्या वर्षी दौलतबेग ओल्डीमध्ये तब्बल एकवीस दिवस असाच संघर्ष निर्माण झाला होता. आपल्या काही चौक्या त्यांनी पाडायला भाग पाडले. यंदा पुन्हा चीनने बळजोरी सुरू केली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा सुस्पष्ट नाही असे भासवून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न तर सतत सुरू आहेत. आपल्या सैनिकांसाठी चीन हेलिकॉप्टरने खाद्यपदार्थही टाकते. याचाच अर्थ हे जे काही चुमर आणि डेमचोकमध्ये चाललेलेआहे, ते सर्व पूर्वनियोजित आहे. चीनला भारताशी खरोखरीचे मैत्रिपूर्ण संबंध निर्माण करायचे असते, तर शी जिनपिंग यांच्या एका आदेशासरशी त्यांचे सैन्य मागे हटले असते. परंतु त्यांच्या भारतभेटीच्या पार्श्वभूमीवर हा सगळा प्रकार घडला याचा अर्थ दोन्ही देशांदरम्यान सीमाविवाद अद्याप आहे, तो सुटलेला नाही याची जाणीव आवर्जून करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. कैलास मानससरोवरच्या तीर्थयात्रेसाठी नाथुलाचा मार्ग भले जिनपिंग यांनी खुला करून दिलेला असेल, पण आपल्याला तीर्थयात्रांपेक्षा आपला भूप्रदेश आपल्या ताब्यात राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. चीनची आक्रमकता आणि आगळीक दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. ध्वजपातळीवरील बैठकांतून हा विवाद सुटणारा नाही. त्यासाठी व्यापक दबाव निर्माण करावा लागेल. सीमेवर विवाद असताना मैत्री निर्माण होऊ शकत नाही, हे तर त्यांना कळावेच लागेल.
