गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या १० आमदारांना अपात्रताप्रकरणी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत काल दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणी एक निवाडा दिल्यानंतर गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी प्रलंबित आमदार अपात्रता याचिकांवर सुनावणीच्या प्रक्रियेला गती दिली.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या दहा आमदारांच्या विरोधात सभापतींसमोर अपात्रता याचिका ऑगस्ट २०१९ मध्ये दाखल केली होती.
सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दहा आमदारांच्या विरोधातील याचिकेवर काल गुरूवारी सुनावणी घेतली. अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आलेल्या १० आमदारांनी आपल्या वकिलांच्या मार्फत सभापतींसमोर उपस्थिती लावली. या सुनावणीच्या वेळी दहा आमदारांना अपात्रता याचिकेची प्रत देण्यात आली. दहा आमदारांच्या वकिलांनी आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ५ आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती सभापतींसमोर केली. सभापतींनी आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, अशी विनंती चोडणकर यांचे वकील अभिजित गोसावी यांनी सुनावणीच्या वेळी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. या आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीची पुढील तारीख कळविली जाणार आहे.
ढवळीकरांच्या याचिकेवर आज सुनावणी
दरम्यान, मगो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी दोन आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर आज शुक्रवार १४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी घेतली जाणार आहे. मगो पक्षाचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले मनोहर आजगांवकर आणि दीपक पाऊसकर यांच्याविरोधात आमदार ढवळीकर यांनी अपात्रता याचिका दाखल केली आहे.
