देशातील कोळसा साठ्यांचे १९९३ पासून झालेले सर्व वाटप बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने काल ठणकावून सांगितले. हे सर्व कोळसा साठे रद्द केले गेलेले नाहीत, इतकाच काय तो संबंधितांना दिलासा आहे. यासंदर्भात कोळसा साठे ज्यांना वाटले गेले, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय पुढील निवाडा देईल हे स्पष्ट आहे. मात्र, छाननी समितीच्या मार्फत असो किंवा सरकारी प्रक्रियेनुसार असो, जे जे कोळसा साठे वाटप १९९३ पासून २०१२ मध्ये स्पर्धात्मक बोली पद्धती अंमलात आणीपर्यंत झाले, ते सर्वच्या सर्व पूर्णतः बेकायदेशीररीत्या आणि मनमानीपणे वाटले गेले आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निवाडा सांगतो आहे. महालेखापालांनी आपल्या अहवालामध्ये हा सगळा कोळसा घोटाळा टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा म्हणजे किमान एक लाख ८६ हजार कोटींचा असल्याचे जे म्हटले होते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याने जणू दुजोराच दिला आहे. या निवाड्यामुळे केवळ संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच नव्हे, तर अगदी ९३ साली सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसपासून युनायटेड फ्रंट, त्यानंतर सत्तेवर आलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि त्यानंतर दोन वेळा सत्तारूढ झालेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी या सर्व सरकारांवर दोषाचा ठपका आला आहे. १९७२ च्या कोळसा खाणी (राष्ट्रीयीकरण) कायद्याच्या (सीएमएन) कलम ३ (३) नुसार कोळसा खाणी चालवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला होता. ९ जून ९३ रोजी या कायद्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आणि लोहखनिज, ऊर्जा आणि सिमेंट उत्पादनात असलेल्या खासगी कंपन्यांनाही त्यात शिरकाव करू देण्यात आला. येथून खरे तर पुढच्या भ्रष्टाचाराची मुळे रुजली. १२ डिसेंबर २००१ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने परिपत्रक काढले आणि राज्य सरकारांनाही कोळसा खननात वाव मिळवून दिला. हे परिपत्रक सीएमएन कायद्याच्या उपरोल्लेखित कलमाशी विसंगत असल्याने हे परिपत्रकच बेकायदेशीर ठरते असे कालच्या निवाड्यात म्हटले आहे. या परिपत्रकाचा आधार घेऊन मध्य प्रदेशसारख्या काही राज्य सरकारांनी तर खासगी कंपन्यांशी भागिदारीत व्यवहार सुरू केले. सीएमएन कायद्याच्या उपरोल्लेखित कलमामध्ये केवळ लोहखनिज, ऊर्जा आणि सिमेंट उत्पादनात असलेल्या खासगी कंपन्यांना कोळसा साठे मिळवण्याचा अधिकार दिलेला असताना, ज्या कंपन्यांचे असे कोणतेही प्रकल्प नाहीत, अशा बाळसेही न धरलेल्या बनावट कंपन्यांच्या आधारे कोळसा साठे स्वस्तात लाटण्याचे सत्र सुरू झाले आणि त्यातून पुढचा सगळा कोळसा घोटाळा घडला. जे एकूण २१८ कोळसा साठे वाटप झाले, त्यापैकी १५५ कोळसा साठे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी असताना वाटले गेले आहेत आणि त्यातही सन २००४ ते ०९ या काळात खुद्द सिंग यांच्याकडेच कोळसा मंत्रालय होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ताजा निवाडा मनमोहनसिंग यांची सगळी कारकीर्द काळवंडून गेला आहे. कोळसा साठेवाटप स्पर्धात्मक बोलींद्वारे व्हायला हवे अशी शिफारस सरकारला २००४ साली आलेली असताना त्याची अंमलबजावणी व्हायलाही २०१२ साल उजाडावे लागले, ही बाबही संशय निर्माण करते. हा विलंब जाणूनबुजून लावला गेला आणि त्यातून बड्या राजकारण्यांचे वा त्यांच्या जवळच्या उद्योगपतींच्या खासगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यात आले अशा संशयाला जागा राहते. छाननी समितीच्या ९२ पासून ज्या ३६ बैठका झाल्या, त्या सर्वच्या सर्व बैठकांमध्ये अपारदर्शकरीत्या व मनमानीपणे साठेवाटप झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्जांची छाननीही न करता खासगी कंपन्यांना हे साठे स्वस्तात वाटले गेले. ना त्यांची तुलना झाली, ना त्यांची ऐपत तपासली गेली. सरकारी पातळीवर जे साठेवाटप झाले, तेही बेकायदेशीररीत्या झाल्याचे न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे. ‘मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यापेक्षा त्यांचे उल्लंघनच अधिक झाले’ असे तीव्र शब्दांत जे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने काल ओढले ते बोलके आहेत. पुढील सुनावणीत हे सर्वच्या सर्व कोळसा साठे वाटप रद्द केले गेले तर काय घडेल, ऊर्जा क्षेत्रावर, पोलाद क्षेत्रावर त्याचे काय परिणाम होतील, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल हे गहन प्रश्न आहेत. पण या निवाड्यातून सत्ताधारी, उद्योग जगत आणि नोकरशहा यांच्या हातमिळवणीतून राष्ट्रीय संपत्तीची कशी लूट होऊ शकते याचे जे दर्शन घडते ते विदारक आहे.
