गोवा रोजगार आणि भरती सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकांचे आंदोलन आता कुठल्या कुठे वाहावत चालले आहे असे दिसू लागले आहे. या आंदोलनामध्ये आता राजकारण घुसू पाहते आहे आणि सहानुभूतीच्या आडून आपल्या राजकीय खेळ्या पुढे सारू पाहणार्‍यांना आंदोलकांचे नेते अजितसिंह राणे यांनी आताच अटकाव केला नाही, तर हे आंदोलन भलत्याच दिशेने भरकटत जाईल याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. सध्या आंदोलनाच्या तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घ्यायला कॉंग्रेस आणि इतर पक्ष आणि त्यांचे नेते पुढे सरसावले असले, तरी मध्यंतरी जेव्हा कॉंग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा रोजगार व भरती सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकांना काढून टाकून परप्रांतीय सुरक्षा रक्षकांची भरती गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि गोवा विधानसभेत करण्यात आली होती, त्याबाबत कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माननीय लुईझिन फालेरो महोदयांचे काय म्हणणे आहे? या आंदोलनाचे असे भलते राजकारण होऊ लागले, तर ते तडीस लागणे कठीण आहे. मूळ प्रश्नाकडून ते अन्यत्र वाहवत जाईल. हे आंदोलन लवकरात लवकर संपुष्टात येणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक या दोहोंनी एक – दोन पावले मागे हटण्याची तयारी दाखवावी लागेल. ‘आम्ही म्हणतो तसेच व्हायला हवे’ असा हट्टाग्रह कामगारांनी धरू नये आणि गैरहजेरीचे कारण दाखवून सेवेचे कंत्राट रद्द करण्याचा धाकदपटशा सरकारनेही दाखवू नये. दोहोंत सुवर्णमध्य निघाला पाहिजे आणि त्यासाठी थोडी तडजोड दोन्ही बाजूंनी व्हायला हवी. खरा मुद्दा आहे तो रोजगार आणि भरती सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकांना नव्या मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत सरकारी नोकरीत सामावून कसे घेणार हा. त्यासंदर्भात सरकार दोन पावले मागे हटले आहे. शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा यासंदर्भात शिथिलता महामंडळाने देऊ केली आहे. शिवाय जे शारीरिक परिमाणांमध्ये आता बसू शकणार नाहीत, त्यांना हाऊस कीपिंगसारख्या सेवेत सामावून घेण्याची तयारीही सरकारने दाखवलेली आहे. त्यामुळे सध्या जे आंदोलनाला बसलेले आहेत, त्यापैकी बहुतेकांचा नव्या व्यवस्थेत सामावले जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. जे आंदोलनात उतरले आहेत, त्यापैकी खरोखर बारा – तेरा वर्षांची सेवा झालेले किती आहेत आणि जेमतेम दोन – अडीच वर्षे सेवा झालेले किती आहेत हाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे सरसकट सगळ्यांनाच एका मापात तोला असे म्हणणे गैर ठरेल. दुसरे म्हणजे रोजगार भरती सोसायटी नव्या मनुष्यबळ महामंडळामध्ये विलीन केली गेलेली नाही. त्यामुळे तिच्या सदस्यांना नव्या महामंडळात घेत असताना जी आवश्यक प्रक्रिया आहे ती पार पाडावीच लागेल. आम्ही अर्ज करणार नाही, प्रशिक्षणाला जाणार नाही हा आडमुठेपणा ठरेल. ज्यांनी आधी महिन्याभराचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले आहे, त्यांना सरकारने नव्याने प्रशिक्षणात सूट द्यावी. सोसायटीच्या सदस्यांना नव्या महामंडळामध्ये प्राधान्यक्रमाने आणि सहानुभूतीपूर्वक सामावून घेण्याची स्पष्ट ग्वाही सरकारने द्यावी आणि ज्यांची दीर्घ काळ सेवा झालेली आहे असे सुरक्षा रक्षक तांत्रिक कारणांवरून बाहेर फेकले जाणार नाहीत याची हमी घ्यावी. ज्यांच्या भरतीसंदर्भात तांत्रिक अडचणी येतील, त्या प्रकरणांचा व्यक्तीसापेक्ष विचार करता येईल. जुलै २०१२ पूर्वी जे या सोसायटीचे सदस्य होते, अशा १८५ जणांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी लागेल. गेले दहा दिवस हे आंदोलन सुरू असूनही सरकारचा एकही मंत्री आंदोलकांना सामोरा गेलेला नाही हे अनाकलनीय आहे. त्यातून हे सरकार असंवेदनशील आहे असा संदेश जनतेमध्ये जाईल. आंदोलकांना बोलावून घेऊन धाकदपटशा दाखवण्यापेक्षा सरकारच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी आंदोलकांना सामोरे जावे. त्यांना चर्चेसाठी पाचारण करावे आणि दोन्ही गटांनी चर्चेद्वारे या प्रकरणातील सुवर्णमध्य काढावा. आमरण उपोषण ही काही खायची चीज नव्हे. एखाद्या उपोषणकर्त्याच्या जिवावर त्यात बेतू शकते. त्यामुळे हे आंदोलन हा आपल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून आडमुठेपणाने ताणत नेण्याऐवजी लवकरात लवकर काही तोडगा निघावा यादृष्टीने दोन्ही बाजूंनी कसोशीने प्रयत्न करावेत आणि भलत्या दिशेने भरकटत चाललेले हे आंदोलन लवकरात लवकर संपुष्टात आणावे.
