>> न्यायालयीन निर्देशानंतर मंत्रिमंडळाची मान्यता
काही वर्षांपूर्वी ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने 58 व्या वर्षी निवृत्त होण्यास भाग पाडले होते, त्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनासंबंधीच्या तपशिलांचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष निवृत्तिवेतन कक्ष स्थापन करण्यास काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्याचा सरकारला आदेश दिला होता.
हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात येईल आणि या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना योग्य ते निवृत्तिवेतन देण्यात येईल, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
निवृत्तिधारकांच्या संघटनेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ज्या कर्मचाऱ्यांना 58 व्या वर्षी निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले होते, त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वय 60 वर्षे एवढे होईपर्यंत ते सेवेत असताना त्यांना जे आर्थिक लाभ व अन्य सुविधा मिळायच्या त्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती. तसेच 58 व्या वर्षी जेव्हा त्यांना निवृत्ती स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले, तेव्हापासूनची थकबाकीही त्यांना त्यांचे वय 60 वर्षे एवढे होईपर्यंत देण्यात यावी, असेही मागणीपत्रात म्हटले होते.
