समुद्रकिनार्‍यावरील मच्छीमारांच्या घरांविषयी माहिती
ज्या पारंपरिक मच्छीमारांची घरे समुद्र किनारी आहेत व सीआर्‌झेड्‌मुळे ज्या मच्छीमारांच्या घरांना धोका निर्माण झालेला आहे त्या घरांना अभय मिळेल यासाठी आवश्यक ती सगळी पावले उचलण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी काल विधानसभेत दिले. मात्र या घरांना अभय देणे तसे सोप काम नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, ही घरे सीआर्‌झेड कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात होती हे सिध्द करणारी कागदपत्रे दर एका घरमालकाकडे असायला हवीत. तसेच ज्या जमिनीत त्यांची घरे आहेत त्या जमिनीचे ते मालक असल्याची कागदपत्रे त्यांच्याकडे असायला हवीत. यापैकी बर्‍याच लोकांकडे ही कागदपत्रे नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यानी वरील आश्‍वासन दिले. त्यासाठी सीआर्‌झेड कायद्यात दुरुस्ती घडवून आणावी लागणार असून त्या कामासाठी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे आपण जाणार असल्याचे साल्ढाणा यांनी सांगितले.राज्यात किनारी नियमन कायद्याचे (सीआर्‌झेड्) उल्लंघन करून किती घरे उभारण्यात आल्याचे सरकारला आढळून आले आहे असा प्रश्‍न मडकईकर यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना साल्ढाणा म्हणाल्या की १ एप्रिल २०१२ ते १५ जुलै २०१४ या दरम्यान सीआर्‌झेड् उल्लंघनाच्या ४७८ तक्रारी जीसीझेड्‌एम्‌एकडे आलेल्या आहेत. यावेळी बोलताना पांडुरंग मडकईकर म्हणाले की राज्यातील कित्येक पारंपरिक मच्छीमारांची घरे सागरी किनारी आहेत.
राज्यात सीआर्‌झेड् कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून ती सागर किनारी होती. मात्र, आता जीसीझेड्‌एम्‌एच्या अधिकार्‍यांकडून या लोकांची सतवणूक होऊ लागली असून वरील कायद्याचा आधार घेऊन त्यांची घरे पाडली जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. ही घरे पाडली जाणार नाहीत व त्यांना अभय मिळेल यादृष्टीने पर्यावरण खात्याने पावले उचलावीत व अशी पावले उचलण्याचा खात्याचा विचार आहे की नाही हे खात्याने स्पष्ट करावे अशी मागणी यावेळी मडकईकर यांनी केली.
मडकईकर म्हणाले की ही घरे पाडण्याचे प्रयत्न होत असतात. कुणी तरी जीसीझेड्‌एम्‌एकडे तक्रार केली की मग त्यांना घरे पाडण्यासाठी नोटीस बजावली जाते. ही नोटीस रद्द करून घेण्यासाठी त्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जावे लागते. पण त्यांचे कार्यालय राज्यात नसल्याने गरीब, अशिक्षित अशा मच्छीमारांची गैरसोय होत असल्याचे त्यानी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यावर बोलताना साल्ढाणा म्हणाल्या की सीआर्‌झेड् कायदा २०११ मध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती घडवून आणावी लागणार असून ही दुरुस्ती झाल्यानंतर पारंपरिक मच्छीमारांच्या घरांना अभय मिळू शकणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यासाठी आपण एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे म्हणाले की साखळी येथे नदी किनारी एक पेट्रोलपंप उभारण्यात आलेला असून तो बंद केला जावा. यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की जिल्हाधिकार्‍याद्वारे आदेश देऊन पेट्रोलपंपचे काम बंद पाडण्यात आले आहे. पेट्रोल पंपमध्ये साठवून ठेवलेले १२ हजार लिटर पेट्रोल विकून टाकण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. तसेच यापुढे पंपात पेट्रोल साठवून ठेवता येणार नाही असे कळवण्यात आले आहे. पंपासंबंधी प्रदूषण निर्माण मंडळ चौकशी करून आदेश देणार आहे. त्यानंतर पंपावर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
