शहा आयोगाच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेल्या खाण कंपन्यांच्या लिजांचे नूतनीकरण करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. मुद्रांक शुल्क भरलेल्या २८ खाण कंपन्यांपैकी २० लिजांचे नूतनीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.१७ हिशोब तपासनीस कामाला
खाण कंपन्यांनी किती खनिजाचे उत्खनन केले व किती खनिजाची निर्यात केली याचा अभ्यास १७ हिशेब तपासनीस अभ्यास करीत असून काही कंपन्या सहकार्य करीत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या बाबतीत खाण सचिवांना आपण आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तर फौजदारी कारवाई
सध्या दिवाणी पद्धतीनेच या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. माहिती लपविण्याचा प्रयत्न झाला तर फौजदारी पद्धतीने चौकशी करावी लागेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
चौकशीसाठी २०१२ पूर्वीच्या व्यवहाराची चौकशी करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. खनिज गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाला ‘फेमा’ कायद्याखाली कंपन्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. तो विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
खनिज गैरव्यवहार प्रकरणात कितीजणांनी राज्याचा महसूल बुडविला याची पूर्ण माहिती मिळविल्याशिवाय वसुली केली जाऊ शकत नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वसुली केली जाईल, असे ते म्हणाले.
