सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचारी पुरवठा सोसायटीमधील तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रश्‍नावर जानेवारी २०१८ पर्यंत तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पर्वरी येथे काल दिले.
साबांखा कर्मचारी पुरवठा सोसायटीमधील तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांच्या एका शिष्टमंडळाने पर्वरी येथे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतली. तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या कर्मचार्‍याना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. या कर्मचार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने यापूर्वी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची भेट घेऊन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली होती.
साबांखा कर्मचारी पुरवठा सोसायटीमधील तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेले १३५० कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे साबांखाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. अनेक कर्मचारी मागील पंधरा, वीस वर्षे सेवा बजावत आहेत. या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याचे न्यायालयात सुध्दा आश्‍वासन देण्यात आले आहे. परंतु, या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. बांधकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याना निवेदन सादर करून सुध्दा कर्मचार्‍याना न्याय मिळालेला नाही. या कर्मचार्‍यांना डावलून नवीन भरती केली जात असल्याने तात्पुरता दर्जा देण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यामध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारने नोकर भरतीचा घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे तात्पुरता दर्जा असलेल्या कर्मचार्‍यांनी आपल्या मागणीच्या पूर्तीसाठी कंबर कसली आहे. मागील २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी इफ्फीच्या समारोप सोहळ्यात व्यस्त असल्याने कर्मचार्‍याच्या प्रश्‍नावर दोन दिवसानंतर चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. कर्मचार्‍यांनी आपल्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ६ डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी कर्मचारी शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्याने कर्मचार्‍याच्या शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले आहे.
