अल्पवयीन मुलांकडून वास्कोत लागोपाठ झालेल्या दोन अपघातांची गंभीर दखल घेऊन सरकारने अशा अल्पवयीन मुलांना आपले वाहन चालवायला देणार्‍या वाहनमालकांवरच कायद्याचा बडगा उगारला आहे. ही कारवाई कठोर जरी असली, तरी तिचे स्वागत व्हायला हवे, कारण कायद्याच्या अशा कडक अंमलबजावणीतूनच, अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहन सोपवण्याचे प्रकार थांबू शकतील. अल्पवयीन मुलांच्या हट्टाखातर त्यांच्यासाठी महागडी वाहने विकत घेऊन पालक म्हणून आपली कर्तव्यपूर्ती केल्याचा समज करून घेणार्‍या बेजबाबदार पालकांनाही यातून योग्य धडा मिळेल अशी आशा आहे. आज राज्यातील कोणत्याही शाळा किंवा महाविद्यालयासमोर जा, अल्पवयीन मुले दुचाक्या घेऊन भरधाव दौडताना हटकून दिसतील. वाहतूक पोलिसांनी अशा शैक्षणिक संस्थांवर नजर ठेवली, तरी शेकडो अल्पवयीन मुले परवाना नसताना वाहन चालवताना आढळतील. याविरुद्ध धडक कारवाई करण्यापासून वाहतूक पोलिसांचे हात कोणी रोखले आहेत? एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा अपघातात जीव गेल्यानंतरच आपण जागे होता काय?
वास्कोत जी महिला अल्पवयीन दुचाकीस्वाराने दिलेल्या धडकीत ठार झाली, तिची कहाणी अतिशय करूण आहे. पतीचे निधन झाल्यावर तिला अनुकंपा तत्त्वावर पालिकेत नोकरी मिळाली होती. तिने आपल्या एकुलत्या एका मुलीला जिद्दीने शिकवले. तिचे लग्न ठरवले. आता कन्येचा विवाह होण्याआधीच ती अकाली या जगातून हकनाक निघून गेली आहे. ज्या बेजबादार मुलामुळे सदर अपघात घडला, तो अल्पवयीन असल्याने कायद्याच्या कचाट्यातून सुटेल, परंतु ज्याने त्याला वाहन दिले त्याच्यावर या अपघाताची जबाबदारी निश्‍चित केल्याने किमान अशाप्रकारे अल्पवयीनांना वाहन पुरवण्याचे प्रकार कमी होतील अशी आशा आहे. अर्थात, सदर वाहनमालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्याचा हा प्रकार न्यायालयीन छाननी कितपत टिकेल हे सांगणेही कठीणच आहे, परंतु किमान अशा कारवाईमुळे आपण अल्पवयीनांच्या हाती वाहनाच्या किल्ल्या सोपवितो हे चुकीचे आणि घातक आहे एवढी जाणीव जरी जनतेला झाली तरी असे प्रकार कमी होऊ शकतात. अल्पवयीनांनी वाहने चालवणे हे अपघातांचे एक कारण झाले. अपघात घडण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यांचाही विचार यासंदर्भात व्हावा लागेल. आज राज्यात एकही दिवस जात नाही की, जेव्हा वर्तमानपत्रात अपघाताची बातमी नसते. सकाळी वाहन घेऊन बाहेर पडलेली व्यक्ती संध्याकाळी सुरक्षित घरी परतेल की नाही याची शाश्‍वती उरलेली नाही. आज लोकसंख्येएवढीच राज्यात वाहनांची संख्या आहे आणि त्यात दिवसागणिक भर पडतेच आहे. गोव्याचे रस्ते चौपदरी झाले असले, तरी वाढत्या वाहतुकीला दिवसेंदिवस अपुरे पडत चालले आहेत. आता या महिन्याअखेरीस पर्यटकांच्या वाहनांचे लोंढे आले की राज्यात वाहन चालवणे नकोसे होऊन जाईल. रेंट अ बाईक आणि रेंट अ कारसारखे व्यवसाय राज्यात फोफावले आहेत. चालवण्याचा अजिबात सराव नसलेले वाहन पर्यटकांनी चालवायला घेणे हेही अपघातांस आमंत्रण देणारेच नाही का? यावरही विचार व्हायला हवा.
वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवणे आता अत्यंत सुलभ झालेले आहे. तरीही भ्रष्टाचार तर आरटीओच्या पाचवीला पुजलेला आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाली, तरी देखील आरटीओच्या निरीक्षकांनी परवाने देण्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवलेली आहेत आणि त्यातील भ्रष्टाचारही राजरोस सुरू आहे. मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलना हाताशी धरून पालकांकडून हजारो रुपये उकळून कोणतीही चाचणी न घेता मुलांना वाहन चालवण्याचे परवाने दिले जात आहेत. परिणामी, वाहन चालवण्याचा सराव नसलेली ही मुले जेव्हा वाहने घेऊन रस्त्यावर येतात आणि तरुणाईला साजेशा वेगात वाहने दामटतात, तेव्हा अपघातांची शक्यता कितीतरी पटींनी वाढत असते. अल्पवयीनाला वाहन दिल्याने त्या वाहनाच्या मालकाला जर दंड होत असेल, तर निव्वळ भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून वाहन चालवण्याचे परवाने देणार्‍या आरटीओंवर बडगा का उगारला जाऊ नये? राज्यातील खराब व सदोष रस्ते, सदोष व खुणा नसलेले गतिरोधक, रस्त्यांवरील अतोनात खड्डे, यामुळे जे भीषण, प्राणघातक अपघात घडतात, त्याबद्दल संबंधित कंत्राटदारांना आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांना जबाबदार का धरू नये? सदोदित रस्ते खोदत बसलेल्या विविध यंत्रणांना जबाबदार का धरू नये? मद्यधुंद वाहनचालक, भरधाव वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे या नियमभंगांकडेे कानाडोळा करणार्‍या वाहतूक अधिकार्‍यांना जबाबदार का धरू नये?
