राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. ते दहा ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या या आणि मागच्या कार्यकाळातील विधानसभा अधिवेशने काही ना काही कारण सांगून अत्यंत अल्पकाळात गुंडाळण्याची परंपराच निर्माण झालेली होती. हे सरकार विरोधकांना सामोरे जायला कचरते आहे असे चित्र त्यातून सातत्याने निर्माण होत होते. त्या पार्श्वभूमीवर हे पावसाळी अधिवेशन थोडेफार दीर्घ स्वरूपाचे म्हणजे निदान 18 दिवसांचे असेल हे जनतेसाठी दिलासादायक म्हणावे लागेल. पूर्वी विधानसभा अधिवेशन म्हटले की ते महिनाभर चालायचे, तो काळ केव्हाच इतिहासजमा झाला आहे. परंतु जनतेचे प्रश्न धसास लागावेत अशी खरोखरच सरकारची इच्छा असेल, तर विधानसभा अधिवेशनाचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त असावा आणि त्याचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करता यावा हे पाहिले गेलेच पाहिजे. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात विरोधी पक्ष ही संकल्पनाच नाहीशी होत चाललेली दिसते. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील पळवाटा शोधून विरोधकांमध्ये घाऊक पक्षांतरे घडवून आणून सरकारमध्ये सामील करून घेतल्याने सरकार भक्कम जरी बनत असले, तरी प्रशासनावरील विरोधकांचा वचक कमकुवत बनत असतो. सध्या गोवा विधानसभेत जेमतेम सात विरोधक उरले आहेत आणि त्यातलेही केवळ जेमतेम चौघे सरकारविरोधात अभ्यासूपणे बोलताना दिसतात. त्यामुळे सरकारच्या कारभाराबाबत अनेक प्रकारचे गंभीर घोटाळे, तक्रारी समोर येऊनही विधानसभा अधिवेशनात त्यांचे जेवढे तीव्र पडसाद पोटतिडकीने उमटायला हवेत ते उमटताना दिसत नाहीत. मुळात सरकारपक्षाकडूनही विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे उशिरा दिली जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या अधिवेशनात सातत्याने झाल्या होत्या. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना अधिवेशनापूर्वी विशिष्ट कालमर्यादेत मिळालीच पाहिजेत असा कामकाजाचा नियम आहे. परंतु असे असूनही शेवटच्या क्षणी उत्तरे दिली जात असल्याची व त्यामुळे अभ्यासाला पुरेसा वेळ मिळत नसल्याची तक्रार गेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी केली होती. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना विरोधकांच्या प्रश्नांचा शब्दच्छल करून त्यांना सरळसरळ बगल देण्याची धूर्त नीती त्यांनी अवलंबिली होती. त्यातून विरोधकांना नामोहरम करण्यात जरी त्यांना यश येत होते, तरी प्रशासनातील गैरकृत्यांवर मात्र त्यातून अलगद पांघरूण घातले जात होते. त्या काळातील विधानसभा कामकाजाची प्रश्नोत्तरे पाहिली तर ते स्पष्ट दिसते. विचारले जाणारे प्रश्न नेमक्या शब्दांतील व थेट असतील, तर सरकारलाही माहिती उघड करण्यावाचून पर्याय नसतो. अशा प्रकारे सरकारला माहिती द्यायला भाग पाडण्यात विरोधकांचे खरे कसब असते. त्यासाठी मुळात लोकप्रतिनिधींना अभ्यास लागतो. सुदैवाने विद्यमान विधानसभेतील विरोधी आमदारांची संख्या जरी कमी असली, तरी अभ्यासाच्या बाबतीत हे विरोधी पक्षनेते मागे नाहीत. काँग्रेसचे युरी आलेमाव आणि कार्लोस फेरेरा, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि आम आदमी पक्षाचे कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस, आरजीचे वीरेश बोरकर हे जेव्हा विधानसभेत प्रश्न विचारतात तेव्हा सरकारची लक्तरे बाहेर काढतात हे यापूर्वीच्या अल्पकालीक अधिवेशनांतूनही वेळोवेळी दिसून आले आहे. विरोधकांचे योग्य फ्लोअर मॅनेजमेंट असेल, तर संख्या कमी असली तरीही सरकारला नामोहरम करता येते. त्यासाठी विरोधी आमदारांत योग्य समन्वय हवा. या अधिवेशनात तो दिसेल अशी अपेक्षा आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने यावेळी जनतेकडून प्रश्न मागवण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला. सरकारला घेरता येतील असे असंख्य मुद्दे समोर आहेत. ‘घरात नाही दाणा, पण मला बाजीराव म्हणा’ असा सरकारचा सध्या एकंदर थाट आहे. प्रचंड प्रमाणातील जमीन रुपांतरणे, अबकारी कर घोटाळा, नागरी पुरवठा खात्यातील घोटाळे, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतील अंदाधुंदीतून राजधानीच्या शहराचा झालेला विद्ध्वंस, कला अकादमीची नूतनीकरणाच्या नावाखाली लावलेली वासलात, सरकारकडून दिखाऊ सोहळ्यांवर चाललेली बेफाट उधळपट्टी आणि बेछूट इव्हेंटबाजी, काही मंत्री आणि सरकारी खातेप्रमुखांचे खासगी एजन्सी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांशी निर्माण झालेेले अर्थपूर्ण मेतकूट, सरकारपाशी असलेली निधीची वानवा, सरकारी संस्थांच्या तिजोरीत असलेला ठणठणाट अशा अनेक गोष्टींवरून विरोधकांना सरकारचे वाभाडे काढता येण्यासारखे आहेत. त्यासाठी विरोधकांच्या मुलुखमैदान तोफा कशा धडाडतात, जागरूक विरोधकाची भूमिका व्यवस्थित बजावतात की नाही याची जनतेला प्रतीक्षा आहे. काल कोसळलेला कला अकादमीचा स्लॅब विरोधकांना आज मुबलक दारुगोळा पुरवीलच!
