कॉंग्रेस राजवटीत गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने वितरित केलेल्या सुमारे ५० भूखंडांचा संबंधितांनी प्रकल्प उभारण्यासाठी वापर न केल्याने ते पुन्हा ताब्यात घेण्यासंबंधीचा निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतच घेतला जाईल, अशी माहिती महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.महामंडळाकडून भूखंड खरेदी केल्यानंतर निश्‍चित केलेल्या काळात औद्योगिक प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. सुमारे ५० जणांनी भूखंड खरेदी करून पाच ते सात वर्षे उलटली तरी त्याचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी संबंधितांना महामंडळाने भूखंड ताब्यात घेण्यासंबंधी नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या खरेदीदारांनी एका महिन्याच्या आत प्रकल्प सुरू करण्यासंबंधीची पत्रे महामंडळाला पाठविली आहेत. प्रत्यक्षात एका महिन्यात प्रकल्प उभारणे अशक्य आहे, याची महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना कल्पना आहे. त्यामुळे या भूखंडांसंबंधीचा निर्णय संचालक मंडळाला घ्यावा लागेल.
खरेदीदारांना आणखी मुदत वाढ देण्याची महामंडळाची तयारी नाही. वरील भूखंड खरेदी करणार्‍यांमध्ये गोव्या बाहेरील लोकांचीच संख्या अधिक आहे. भूखंड ताब्यात घेतल्यास महामंडळालाही महसूल वाढविण्यास मदत होऊ शकेल, असे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार करणेही अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे विनावापर पडून असलेल्या या भूखंडाचा वापर करणे महामंडळाला शक्य होईल.
