पश्चिम बंगालच्या त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने निर्विवाद आपला झेंडा रोवला आहे. पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये बहुसंख्य निकाल तृणमूल काँग्रेसच्या बाजूने लागल्याचे पाहायला मिळते आहे. तृणमूलला सत्ताभ्रष्ट करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला तर दारुण अपयशाला सामोरे जावे लागले आहेच, परंतु डावे पक्ष व काँग्रेसलाही काही भाग सोडले तर राज्यात आपले अस्तित्व दाखवता आलेले नाही. मात्र, बंगालची ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लक्षात राहील ती तेथील प्रचंड हिंसाचारामुळेच. ज्या तऱ्हेने या निवडणुकांमध्ये सार्वत्रिक हिंसाचार झाला, तो पाहिला तर लागलेल्या निकालांची विश्वासार्हताच नाहीशी झाली आहे. उमेदवारांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये हाणामाऱ्या, एकमेकांच्या भागात येऊ न देणे, प्रचार करू न देणे, मतदारांना, कार्यकर्त्यांना धमकावणे, इथवरच हा हिंसाचार सीमित राहिला नाही, तर अगदी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हल्ले, मतपेट्या पळवणे वगैरे प्रकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत की आपण दोन तीन दशकांपूर्वीच्या बिहार, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका तर पाहत नाही आहोत ना असा प्रश्न आज देशाला पडला आहे. अर्थात, बंगालमध्ये निवडणुका म्हटल्या की हिंसाचार हा पाचवीलाच पुजलेला आहे. तशी राजकीय संस्कृतीच तेथे आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या निवडणुकांत जे व्हायचे त्याचीच री या निवडणुकीतही ओढली गेली. आतापर्यंत किमान चाळीस लोक निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचारात मृत्यू पावले आहेत आणि त्यामध्ये सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते समाविष्ट आहेत. म्हणजेच हा हिंसाचार केवळ एखाद्या पक्षाकडून झालेला नाही. सर्वच पक्षाचे अनुयायी या हिंसाचारात सामील होते, कारण मुळात बंगालची राजकीय संस्कृतीच तशी बनलेली आहे. पूर्वी डाव्यांची या राज्यावर दीर्घकाळ सत्ता होती. ती उलथवून ममता बॅनर्जींनी सत्ता हस्तगत केली त्यालाही दशकभराहून अधिक काळ झाला आहे. तरीही ही हिंसक राजकीय संस्कृती अजूनही तितक्याच किंबहुना त्याहून अधिक तीव्र प्रमाणात दिसते हे काही चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही. मतदानकेंद्रातून थेट पतपेट्या पळवून नेणे, दुसरा उमेदवार विजयी होतो म्हणून चक्क त्याच्या मतपत्रिकाच गिळून टाकणे इथवरचे टोकाचे प्रकार या निवडणुकीत झाले. ज्या बंगालने एकेकाळी क्रांतिकारकांची महान परंपरा निर्माण केली, त्या प्रदेशात लोकशाहीतही असा हिंसेचा कलंक लागावा हे मुळीच शोभादायक नाही. भारतीय जनता पक्ष आता आपल्या सांसदांची एक समिती ह्या राजकीय हिंसाचाराचा आढावा घेण्यासाठी निघाली आहे. ती आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करील. परंतु अशा प्रकारच्या तथ्यशोधन समित्या केवळ आपल्याला सोईस्कर तथ्येच पुढे आणतील. इथे मुळात राजकीय संस्कृतीच हिंसाचारावर बेतलेली आहे व त्यात सर्वपक्षीय लोक सामील आहेत, त्याचे काय? निवडणूक निकालाचा विचार केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे तृणमूल काँग्रेसने राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आपला जम व्यवस्थित बसवला आहे. यापूर्वी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांतही तृणमूलचा प्रभाव दिसून आला होता, आता पंचायत, पंचायत समित्या निवडणुकांमध्ये मिळालेले घवघवीत यश पाहिले तर तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून उलथवणे भाजपला वाटते तेवढे सोपे नाही हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलविरुद्ध भाजपने अगदी रान पेटवले होते, परंतु त्याचा उलटाच परिणाम झाला. या निवडणुकीत आणखी एक गोष्ट दिसून आली आहे ती म्हणजे मुस्लीमबहुल भागांमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांना पसंती दिसते आहे. तृणमूलसाठी ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. भाजप मात्र बंगालमध्ये शिरकाव करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही उपराच ठरला आहे. दार्जिलिंग, कालिमपाँगसारख्या डोंगराळ भागात तृणमूलचा मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चाला भाजपने आठ पक्षांना एकत्र आणून आव्हान दिले होते, परंतु तेही फुसकेच ठरले आहे. बंगालच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील तृणमूल काँग्रेसचे निर्विवाद व घवघवीत यश ममता बॅनर्जींना नवा आत्मविश्वास देणारे ठरेल. पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी मोर्चेबांधणी चालवली आहे. विरोधकांमधील आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी हा निकाल ममतांना साह्यभूत ठरेल. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब कितपत उमटेल याबाबत साशंकताच आहे. त्या निवडणुकीतील समीकरणे सर्वस्वी वेगळीच असतील. निवडणुकीतील हिंसाचारावर मात्र कणखर उपाययोजना कराव्या लागतील. हा हिंसाचार लांच्छनास्पद आहे.
