– डॉ. दीपक शिकारपूर (ज्येष्ठ आयटीतज्ज्ञ)
गोवा हे देशातील पहिले ‘कॅशलेस’ राज्य करण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. सर्वसामान्य माणसाचे दैनंदिन व्यवहारदेखील ‘कॅशलेस’कडे नेण्यासाठी नक्की कोणाला काय व कसे काम करावे लागेल, तंत्रज्ञानाची भूमिका यामध्ये कशी असेल, बँकिंग तंत्रज्ञानामध्ये कोणकोणत्या सुधारणा कराव्या लागतील, सर्वसामान्यांना मोबाईल तंत्रज्ञानातील कोणत्या गोष्टी शिकाव्या लागतील, ऑनलाईन मनी ट्रान्स्ङ्गरच्या माध्यमातून पूर्णपणे कॅशलेस इकॉनॉमी खरेच शक्य आहे का अशा काही बाबींचा घेतलेला हा आढावा.
जगातील बहुसंख्य प्रगत देशांमध्ये होणार्‍या कॅशलेस म्हणजेच बिना-रोखीच्या व्यवहारांबद्दल आपण नेहमीच वाचत आणि ऐकत आलो आहोत. परंतु ही गंगा १२५ कोटी भारतीयांच्या अंगणापर्यंत थेट येऊन पोचेल अशी सुतराम कल्पना नव्हती. मात्र नोटाबंदीच्या क्रांंतिकारी पावलामुळे डिजिटल व्यवहारांकडे कल झुकणार आहे. डिजिटल व्यवहार म्हणजे रॉकेटसायन्स नाही. सध्या यामध्ये प्रचंड सुलभता आली आहे. यूपीआय तर साध्या सेलङ्गोनवरूनही वापरता येते आणि त्यातलेही बरेचसे व्यवहार नेट न वापरता एसएमएसमार्ङ्गत होऊ शकतात, तेही मुख्य प्रादेशिक भाषांमध्ये! तेव्हा कोणतीही सबब न देता कॅशलेसच्या दिशेने जाणार्‍या प्रवासात सर्वांनी सहभागी होणे आवश्यक आहे. अर्थातच, या प्रवासात वापरकर्त्यांनी जागरुकता बाळगणे आणि डोळे उघडे ठेवून तारतम्याने व्यवहार करणे आवश्यक असते.
गेल्या पाच-पंचवीस वर्षांत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे जगातील सर्व आर्थिक-सामाजिक-राजकीय चित्रे, धोरणे आणि समीकरणे आरपार बदलली! यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व उपग्रहीय संवादमाध्यमांचा ङ्गार मोठा वाटा आहे आणि त्यांमध्येही सूक्ष्म तंत्रज्ञान (नॅनो टेक्नॉलॉजी), सर्व संगणकीय वैशिष्टेे समाविष्ट असलेला सेलङ्गोन आणि इंटरनेट यांमुळे जगाच्या कानाकोपर्‍यातल्या माणसांचेही जीवनचित्र पूर्णतः वेगळे झाले. इंटरनेट वापरून अर्थव्यवहार करणे हे आता सर्वमान्य झाले आहे. सुटसुटीतपणा, भौगोलिक मर्यादा नसल्याने त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे.
जगातील बहुसंख्य प्रगत देशांमध्ये होणार्‍या कॅशलेस म्हणजेच बिना-रोखीच्या व्यवहारांबद्दल आपण नेहमीच वाचत आणि ऐकत आलो आहोत. परंतु ही गंगा अशी दुसर्‍या दिवसापासूनच १२५ कोटी भारतीयांच्या अंगणापर्यंत थेट येऊन पोचेल अशी सुतराम कल्पना ०८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपर्यंत नव्हती! त्यामुळे गेले १०-१५ दिवस सर्वत्र याच विषयाची चर्चा, बॅँका आणि एटीएमसमोरच्या रांगा, उलटसुलट बातम्या (आणि वावड्या) व आर्थिक व्यवहारांबद्दल एकंदर गोंधळाचे वातावरण आहे. या निर्णयामागच्या राजकीय किंवा धोरणात्मक बाबींमध्ये न पडता आपण आपल्या ‘संगणकीय तंत्रज्ञान’ या मुद्द्याला धरून राहू आणि अगदी सर्वसामान्य माणसाचे दैनंदिन व्यवहारदेखील ‘कॅशलेस’कडे नेण्यासाठी नक्की कोणाला काय व कसे काम करावे लागेल, तंत्रज्ञानाची भूमिका यामध्ये कशी असेल, बँकिंग तंत्रज्ञानामध्ये कोणकोणत्या सुधारणा कराव्या लागतील, सर्वसामान्यांना मोबाईल तंत्रज्ञानातील कोणत्या गोष्टी शिकाव्या लागतील, ऑनलाईन मनी ट्रान्स्ङ्गरच्या माध्यमातून पूर्णपणे कॅशलेस इकॉनॉमी खरेच शक्य आहे का अशा काही बाबींचा चटकन आढावा घेऊ.
सध्याच्या नोटा बंदीच्या क्रांंतिकारी पावलामुळे डिजिटल व्यवहारांकडे कल झुकणार आहे. अनेक नवे इंटरनेटवर आर्थिक व्यवहार करतील. सर्वसाधारणपणे सुशिक्षित, शहरी तसेच निमशहरी भागातल्या मध्यम- आणि काही अल्प-उत्पन्न व्यक्तींकडेही ‘क्रेडिट’ कार्ड नसले तरी हल्ली ‘एटीएम-कम-डेबिट’ कार्ड नक्कीच असते! अशांकडून होणारा कार्डचा वापर आतापर्यंत अगदीच किरकोळ होता; परंतु आता त्यांना तो वाढवण्याखेरीज पर्याय नाही. शिवाय अशा व्यवहारांवरचे उप-शुल्क म्हणजेच ट्रांझॅक्शन चार्जेसही सरकारने रद्द केले आहेत. प्रश्न आहे तो किरकोळ विक्रेते, छोटे दुकानदार, ङ्गेरीवाले, रिक्षावाले, रस्त्यावरचे भाजीवाले यांच्याशी व्यवहार कसा करायचा किंवा रोजंदारीवर विविध कामे करणार्‍या मजुरांचे पेमेंट कसे करायचे हा. अशांकडे कार्ड नसले तरी मोबाइल ङ्गोन नक्कीच असतो आणि आपण यापुढे ज्या बाबींची माहिती घेणार आहोत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तो ङ्गोन ‘स्मार्ट’ असलाच पाहिजे असेही नाही!
भारतात मोबाइल ङ्गोन्सच्या प्रसाराचा दर जगात बहुधा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे कॅशलेस संबंधीच्या मोबाइल ऍप्सचा विचार आपण सर्वप्रथम करू (अर्थात अशा ऍप्ससाठी स्मार्टङ्गोन असणे ङ्गायद्याचे असते म्हणा). उदा. पेटीएम हे ऍप सध्या चर्चेत आहे. याखेरीज स्टेट बॅँकेचे इ-बडी किंवा नुकतेच सादर झालेले मोबिक्विकअशीही काही नावे सांगता येतील. या संकल्पनेला ‘इ-वॉलेट’ (पैशाचे इलेक्ट्रॉनिक पाकीट) असेही नाव आहे. पैशाच्या या आभासी पाकिटात प्रथमतः स्वतःच्या बॅँक खात्यामधून पैसे ट्रान्स्ङ्गर करून ठेवावे लागतात. शिवाय याच्या आणखीही काही ठळक मर्यादा आहेत. उदा. ग्राहक आणि विक्रेता दोघांच्याही ङ्गोनमधील ऍप सारखेच म्हणजे एकाच कंपनीचे असेल तरच ही सुविधा वापरता येते वगैरे. परंतु ही उणीव लवकरच दूर व्हावी. एकंदरीने इ-वॉलेटचा वापर वाढतो आहे हे नक्की.
या गदारोळात जरा मागे पडलेली यूपीआय ऊर्ङ्ग ‘युनायटेड पेमेंट इंटरङ्गेस’ ही संकल्पना खरे तर इ-वॉलेटपेक्षा प्रगत आहे! सध्या राष्ट्रीयीकृत, खाजगी आणि सहकारी क्षेत्रांमधील सुमारे १९ बॅँकांनी ही सोय देऊ केलेली आहे. यूपीआय हे मोबाइल ऍप वापरकर्त्याने आपल्या सेलङ्गोनमध्ये डाउनलोड करायचे असते. याच्याशी आपले बॅँक-खाते संलग्न (लिंक) केले की संपूर्ण भारतात कोठेही कोणालाही पेमेंट करणे शक्य आहे व या व्यवहाराला (वरील ई-वॉलेटप्रमाणे) दुसर्‍या पार्टीच्या मोबाइल ङ्गोनमध्ये तेच ऍप असण्याची पूर्वअट नाही. शिवाय यामध्ये- इ-वॉलेटप्रमाणे- प्रथम रक्कम भरण्याचा प्रश्न नसल्याने ऐनवेळी चणचण भासण्याचीही समस्या उद्भवत नाही (आपल्या संलग्न बॅँक-खात्यातील पैसे संपेस्तोवर आपण ही सुविधा वापरू शकता!).
जेथे इंटरनेट आणि विजेची अखंड सोय आहे त्या ठिकाणच्या रहिवाशांनी ‘नेटबॅँकिंग’ही करायला हरकत नाही. कारण ही आधीपासूनच प्रस्थापित प्रणाली आहे आणि तिचा वापरही भरपूर आहे. मध्यंतरी जाणवलेल्या सुरक्षाविषयक समस्या आता पुष्कळच कमी झालेल्या आहेत. कारण १०० टक्के हाताळणी ओटीपी म्हणजे ‘वन टाइम पासवर्ड’ मार्फत होत असते. अर्थात याबाबत वापरकर्त्यांनीही जागरुकता बाळगणे आणि डोळे उघडे ठेवून तारतम्याने व्यवहार करणे आवश्यक असते. ङ्गक्त सुरक्षाव्यवस्थेला दोष देण्यात मतलब नसतो- पण याकडे आपण शेवटी पाहू. नेटबॅँकिंगमधून आपण बॅँकिंगचे सर्व व्यवहार, विजेपासून क्रेडिट कार्डपर्यंतची बिले भरणे, विविध तिकिटे काढणे असे सर्वच व्यवहार घरबसल्या सवडीने करू शकतो. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात रक्कम स्थानांतरित करणे (मनी ट्रान्स्ङ्गर) एनईएङ्गटी आणि आरटीजीएसमुळे सहजशक्य असते. इमेलवर या सर्व बाबींची नोंद होत असल्याने तसेच पोचपावत्या मिळत असल्याने संशयाला जागा राहत नाही. जाताजाता एनईएङ्गटी आणि आरटीजीएस या शब्दप्रयोगांच्या वापराचे प्रमाण यापुढील काळात वाढतच जाणार आहे. एनईएङ्गटी म्हणजे नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक ङ्गंड ट्रान्स्ङ्गर तर आरटीजीएस हे रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटचे लघुरूप आहे. दोन्हींच्या कार्यपद्धतीत, लागणार्‍या वेळेत आणि हस्तांतरित करता येणार्‍या रकमांमध्ये ङ्गरक असतो.
काळ्या पैशाच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्मितीला आळा बसण्याबरोबरच कॅशलेसचे इतरही ङ्गायदे आहेत. रक्कम सांभाळण्याची वैयक्तिक तसेच बॅँकांची जबाबदारी संपुष्टात येईल व त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सुरक्षाव्यवस्थेवरील खर्चही. तसेच खोट्या नोटांचा प्रसार, संशयास्पद किंवा बेनामी खाती व त्यांमधील व्यवहार खूपच कमी होतील. दहशतवाद्यांना हवाला व इतर मार्गांनी पुरवल्या जाणार्‍या रोख रकमाही घटतील.
असो. थोडक्यात काय तर हाती असलेलीच इलेक्ट्रॉनिक साधने व पर्याय जरा विचारपूर्वक वापरले तर दररोजचेही बहुसंख्य व्यवहार जवळजवळ कॅशलेस पद्धतीने करण्याची सुरुवात प्रत्येकजण अगदी येत्या २४ तासांत करू शकतो! यूपीआय तर साध्या सेलङ्गोनवरूनही वापरता येते आणि त्यातलेही बरेचसे व्यवहार नेट न वापरता एसएमएसमार्ङ्गत होऊ शकतात, तेही मुख्य प्रादेशिक भाषांमध्ये! तेव्हा ‘माझ्याकडे स्मार्टङ्गोन नाही’ किंवा ‘मला हे जमत नाही’ या सबबींना ङ्गारसा अर्थ नाही- बदलली पाहिजे ती स्वतःची मनोवृत्ती आणि पारंपरिक संकल्पनांना चिकटून राहण्याचा स्वभाव. ज्या व्यक्ती दुकानदाराकडे ऑर्डर नोंदवण्यासाठी व्हॉटस्‌ऍपचा वापर करतात त्यांची समांतर पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्यास हरकत नसावी!
आधी म्हटल्याप्रमाणे हे व्यवहार सुरक्षितपणे व्हायला हवे असतील तर वापरकर्त्यानी काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. प्रत्येक बॅँक दररोज कानीकपाळी ओरडून सांगत असते, ‘तुम्हाला कोणीही ङ्गोन किंवा इमेलवरून खात्याचा पासवर्ड, पिन किंवा ओटीपी विचारला तर सांगू नका, ही माहिती आम्ही अशा प्रकारे विचारत नाही- तरीदेखील याला बळी पडणार्‍यांच्या दोनचार तरी बातम्या रोज आढळतातच! याचप्रमाणे पासवर्ड किंवा पिन त्या कार्डवरच लिहून ठेवणे हा प्रकारही बरेचजण करतात. सुरक्षेचे साधेसाधेही नियम स्वतः न पाळता (काही गडबड झाली की) बॅँकेला दोष देणारे हेच लोक असतात. तेव्हा ‘कॅशलेस’ च्या नव्या जमान्यात प्रत्येकाने जरा संगणक- आणि स्मार्टङ्गोन-साक्षर होणे गरजेचे आहे ज्यायोगे हे व्यवहार ‘पेनलेस’ होतील!
