>> माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांची माहिती; राज्य व केंद्र सरकारकडून प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 273 कोटींचा निधी
पेडणे तालुक्यातील तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर अर्थात ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’ या नावाने परिचित झालेला प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळला असून, प्रकल्पांसाठी आवश्यक साधनसुविधा उभारण्याचे काम अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, तुये येथील नियोजित इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्पाचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होणार आहे, असे माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी काल विधानसभेत सांगितले. दरम्यान, राज्य व केंद्र सरकारने प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 273 कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे.
काल विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. तुये येथील नियोजन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्पाचे काम 2016 साली सुरू झाले होते, त्याला आता 7 वर्षे पूर्ण झालेली असून, हा प्रकल्प आता कधी सुरू होणार, असा सवाल आरोलकर यांनी उपस्थित केला होता.
यावेळी उत्तर देताना मंत्री खंवटे यांनी सदर प्रकल्प मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होऊन सुरू होणार असल्याचे सभागृहात सांगितले. मात्र या उत्तरावर जीत आरोलकर यांचे समाधान झाले नाही. हा प्रकल्प निर्धारित मुदतीत सुरू होणे अशक्यच असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक साधनसुविधा उभारण्याचे काम बरेच शिल्लक असून, अशा परिस्थितीत मार्च 2024 पर्यंत हा प्रकल्प सुरू होणे कठीणच आहे, असे जीत आरोलकर म्हणाले.
यावर उत्तर देताना मंत्री रोहन खंवटे यांनी, या प्रकल्पासाठी साधनसुविधा उभारण्याचे काम चालू असून, प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, वीज, वेअर हाऊस, पोलीस आऊट पोस्ट, अग्निशामक सेवा, कचरा प्रकल्प आदी उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
यावेळी हस्तक्षेप करताना जीत आरोलकर यांनी या प्रकल्पासाठीच्या जोड रस्त्याचे (लिंक रोड) काम अद्याप सुरू झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना जमीन संपादन करून शक्य तेवढ्या लवकर या ‘लिंक रोड’चे काम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती रोहन खंवटे यांनी दिली.
यावेळी आमदार जीत आरोलकर यांनी या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी सरकार काय करणार आहे, असा सवाल केला. त्यावर उत्तर देताना या प्रकल्पात काम करण्यासाठी ज्या कौशल्याची गरज असणार आहे, ते स्थानिकांना मिळावे यासाठी तुये येथे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती खंवटे यांनी दिली.
राज्य व केंद्राकडून किती निधी?
या प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याच्या रुपात केंद्र सरकारकडून 73 कोटी रुपये, तर राज्य सरकारकडून 161 कोटी रुपये मिळाले असल्याची माहिती यावेळी रोहन खंवटे यांनी दिली. दुसऱ्या हप्त्याच्या रुपात राज्य सरकारकडून 27 कोटी रुपये, तर केंद्र सरकारकडून 12 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
15 भूखंड शिल्लक : रोहन खंवटे
दोन माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना यापूर्वीच दोन मोठे भूखंड देण्यात आले आहेत. आणखी तीन कंपन्यांना भूखंड वितरित करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच आणखी 15 भूखंड शिल्लक आहेत, अशी माहिती रोहन खंवटे यांनी दिली.
