तुम्ही वेगळे कसे?

गोव्याला यापुढे प्रादेशिक आराखड्याची आवश्यकता नाही व केवळ क्षेत्रीय आराखड्यांच्या मदतीनेच निर्णय घेतले जातील अशी घोषणा नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी नुकतीच केली. अर्थात, याचाच अर्थ ज्या 2030 च्या भावी प्रादेशिक आराखड्याची अपेक्षा होती, तो आता प्रत्यक्षात उतरणार नाही. हे करण्यामागे 2021 च्या आराखड्यानुसार निर्णय घेताना राज्यस्तरीय समितीने गैरव्यवहार केल्याचेही विश्वजित यांचे म्हणणे आहे. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करू असेही ते सांगत आहेत. अर्थात, त्यांचा सर्व रोख गोवा फॉरवर्डचे नेते व भाजपच्याच सरकारमधील माजी नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांच्यावर आहे. मनोहर पर्रीकर रुग्णशय्येवर असताना आणि अगदी उपचारार्थ अमेरिकेत असताना, नगरनियोजन मंत्रिपदी असलेल्या सरदेसाईंनी मागल्या दाराने प्रादेशिक आराखडा तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सहा वर्षे शीतपेटीत टाकलेला प्रादेशिक आराखडा एवढ्या घाईने लागू करण्याची गरज काय, असा सवाल आम्ही तेव्हा केला होता. ‘मागील प्रादेशिक आराखड्यांच्या आडून बेकायदा कृत्यांना ऊत आल्या’चे कारण तेव्हा सरदेसाईंनी दिले होते. मुळात गोव्यात प्रादेशिक आराखडा हा विषय नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. जमिनींशी संंबंधित असा हा विषय असल्याने राजकारण्यांना त्यात प्रचंड रस असतो. 2011 चा प्रादेशिक आराखडा जनतेच्या प्रचंड विरोधामुळे 2007 साली रद्द करावा लागला. त्यानंतर महत्प्रयासांती 2021 चा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात आला, परंतु तो नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत तालुकानिहाय टप्प्याटप्प्याने राजपत्रातून अधिसूचित होऊनही स्थगित ठेवण्याचा निर्णय त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पर्रीकर सरकारने घेतला होता. 2005 पासून झोनबदल थांबवण्यात आला होता आणि केवळ सरकारी गरजांसाठी टीसीपी कायद्याच्या कलम 16 अ अंतर्गत निर्णय घेतले जात होते. सन 2011 चा आराखडा आणि 2021 चा आराखडा तसेच गोवा भू विकास आणि इमारत बांधकाम अधिनियम 2010 या सर्वांच्या आधारे प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याचा आदेश पर्रीकरांनी काढला होता. मात्र, 2018 च्या मध्यावधीस नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाईंनी पर्रीकरांच्या गैरहजेरीत प्रादेशिक आराखड्यात कलम 16 ब घुसडले. 30 ऑगस्ट 2018 च्या राजपत्रातून ते अधिसूचित करण्यात आले. तेव्हा पर्रीकर उपचारार्थ अमेरिकेत होते. पर्रीकर 8 सप्टेंबरला गोव्यात परतले, तत्पूर्वी ही दुरुस्ती राजपत्रातून अधिसूचित झालेली होती. प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात आल्यानंतर कधीही जर मुख्य नगर नियोजकांस (नियोजन) कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याच्या जमिनीतील झोन बदलाची लेखी विनंती आली, तर ते आवश्यकतेनुसार आपला अहवाल नगरनियोजन मंडळाला आणि सरकारला सादर करतील व सरकारच्या मंजुरीनंतर प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते बदल करतील अशी ती दुरुस्ती होती. या कलमाचा फायदा उपटत सहा हजारांवर अर्ज आले. गेल्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिगंबर कामत यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर 6239 अर्ज आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. गोवा बचाव अभियान, फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरिअर्स आणि गोंयकार ही संघटना या कलमाविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या आहेत. राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समितीने घेतलेल्या निर्णयांतील गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश करण्याची भाषा विश्वजित करीत असले, तरी मुळात हे सगळे भाजपच्याच सरकाराच्या काळात झाले हे विसरून चालणार नाही. व्यक्ती वेगळ्या असतील, पण सरकार तर भाजपचेच होते ना? आता या सरकारने प्रादेशिक आराखड्यात कलम 17 (2) घुसडून सरदेसाईंचाच मार्ग अवलंबला आहे. प्रादेशिक आराखड्यात कोणताही बदल वा दुरुस्ती आवश्यक भासली, तर सरकार मुख्य नगर नियोजकांना तसा बदल करण्याचा निर्देश देऊ शकते, असे हे नगरनियोजन कायद्यात यंदा नव्याने घुसडण्यात आलेले कलम सांगते. हे म्हणजे तर सरदेसाईंनी आणलेल्या दुरुस्तीच्याही वरताण झाले! 45 बिगरशासकीय संघटनांनी आता त्याविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. पुन्हा एकवार एका मोठ्या जनआंदोलनाची ही चाहुल आहे. सरदेसाईंनी जे केले त्याहून मग तुम्ही वेगळे कसे? नवीन भूवापर धोरण आखून 2030 चा नवा प्रादेशिक आराखडा लागू करू हे भाजपचे जनतेला दिलेले ठळक आश्वासन होते. परंतु ताजी घोषणा पाहता, नव्या प्रादेशिक आराखड्याचा विचार सरकारने सोडून दिलेला दिसतो. म्हणजेच निर्णयाधिकार मंत्र्यांपाशी एकवटेल. याचा अर्थ काय ते गोमंतकीय जनतेला ठाऊक आहेच! प्रादेशिक आराखड्याशी चाललेली ही छेडछाड गोव्याची मृत्युघंटा ठरेल!