राज्यात सहावी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी नवे शैक्षणिक वर्ष जूनऐवजी येत्या एप्रिलमध्येच सुरू करण्याचा तुघलकी निर्णय घेऊन शिक्षण खाते मोकळे झाले आहे. हा निर्णय ‘तुघलकी’ म्हणण्याचे कारण शिक्षण खात्याला एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याआधी ना शाळा चालकांशी विचारविनिमय महत्त्वाचा वाटला, ना मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा पालकांशी. आधी निर्णय घ्यायचा आणि नंतर संबंधितांची बैठक घेऊन अंमलबजावणी करणार म्हणायचे हा अजब प्रकार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करण्याची आणि देशात सर्वांत आधी आम्ही नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले अशी शेखी मिरवण्याची घाई सरकारला झाली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार आठवड्याला 36 ते 39 तास अध्यापन झाले पाहिजे असा दंडक असल्याने त्याच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी वार्षिक परीक्षेनंतर मुले जी दीड महिन्यांची सुटी अनुभवत असत आणि थेट जूनमध्ये शाळेत नव्या जोमाने प्रवेश घेत असत, त्याऐवजी आता एप्रिलमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षाची तोंडदेखली सुरूवात करायची आणि पुन्हा मग मे महिन्यात दीर्घ सुटी द्यायची असा अजब प्रकार शिक्षण खाते करू पाहते आहे. त्यातही पुन्हा पाचवी आणि अकरावीच्या मुलांना यातून वगळले गेले आहे. शिक्षण खाते एप्रिलमध्ये वर्ग सुरू करू पाहते आहे खरे, पण एप्रिल महिना हा गोव्यात कडक उन्हाळ्याचा असल्याने त्या महिन्यात केवळ सकाळी साडे अकरा वाजेपर्यंतच म्हणे हे वर्ग भरवले जाणार आहेत. म्हणजे केवळ तेवढ्यासाठी ह्या मुलांना आणि त्यांच्या शिक्षकांना शाळेची वारी करावी लागेल. वाढीव तासिकांसाठी शैक्षणिक सत्र लवकर सुरू करण्याऐवजी शाळेची वेळ वाढवणे हा एक पर्याय शिक्षण खात्याने विचारात घेतला होता, परंतु ते व्यवहार्य नाही ही बाबही खरी आहे, कारण बऱ्याच शाळांमध्ये सकाळी एका इयत्तेचे वर्ग भरतात, तेथेच दुपारी दुसऱ्या इयत्तेचे वर्ग भरतात. पण तासिका वाढवण्यासाठी एप्रिलमध्येच शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात करणे हा त्यावर शोधला गेलेला उपाय योग्य म्हणता येत नाही. किमान त्यासाठी शाळा व्यवस्थापने, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी व पालक ह्या घटकांची मते आजमावणे तरी निश्चितच आवश्यक होते. हे काहीही न करता सुकाणू समितीतील शहाण्यांच्या मतांनुसार परस्पर निर्णय घेणे गैर आहे. मुळात एप्रिल महिन्यात पाचवी ते दहावीसाठी आणि बारावीसाठी हे जे वाढीव वर्ग घेतले जाणार आहेत, त्यामध्ये मुलांना काय शिकवणार आहात? दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होते, तेव्हा जून उलटून गेला तरी मुलांना पाठ्यपुस्तके मिळालेली नसतात. शिक्षकांचे अध्यापनाचे नीट नियोजन नसते. मग एप्रिलमध्ये केवळ तासिका वाढवलेल्या दाखवण्यासाठी मुलांनी शाळेत येऊन बाक तापवायचे ह्याला काय अर्थ आहे? एप्रिलमध्ये ह्या मुलांना विना पाठ्यपुस्तक काय शिकवणार? मुळात नव्या शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे हा आहे. केवळ तासिका वाढवणे नव्हे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मुळात अध्यापन हा अर्धवेळ व्यवसाय नव्हे, तर पूर्णवेळ व्यवसाय आहे ह्याची जाणीव शिक्षकांमध्ये करून देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही यापूर्वी हे सूचित केलेले आहे. शाळेचे वर्ग जरी ठराविक तास असले, तरी उर्वरित वेळेत शिक्षकांनी त्या अध्यापनासाठीची तयारी आणि स्वतःला अद्ययावत ठेवणे गरजेचे असते, त्यासाठी किती शिक्षक मेहनत घेतात? आजकाल बहुतेक शिक्षक अर्धा दिवस शाळेत काढतात आणि उरलेला अर्धा दिवस राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात हुंदडत असतात. शालेय तासिकांव्यतिरिक्त आपल्या विद्यार्थ्यांशी संबंध ठेवणारे, त्यांच्या अभ्यासाची चिंता वाहणारे शिक्षक आजकाल दुर्मीळ झालेले आहेत. मुलांशी आपला संबंध हा केवळ शाळेच्या तासांपुरताच आणि नंतर आपण आपल्याला वाट्टेल ते काम करायला मोकळे, असाच बहुतेकांचा समज असतो. अनेक शिक्षक तर खासगी शिकवण्या देखील घेत असतात. शिक्षकांनी आपल्या अध्यापनाची गुणवत्ता वाढवणे हे नव्या शैक्षणिक धोरणातून अपेक्षित आहे. केवळ तासिकांचा वेळ वाढवल्याने ही शैक्षणिक गुणवत्ता वाढणार नाही. त्यासाठी मुळात अध्यापनाचा आणि त्यासाठी अध्यापकांचा दर्जा वाढवावा लागेल. शालेय आणि महाविद्यालयीन पातळीवर त्यासाठी अनेक प्रकारच्या कार्यशाळा घेतल्या जातात, परंतु तेथे भर केवळ उपस्थिती दर्शवण्यावर असतो. त्यातून ह्या अध्यापकांनी काय नि किती ज्ञान आत्मसात केले हे कोणी पाहात नाही. त्यामुळे एप्रिलमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षाची तोंडदेखली सुरूवात केल्याने विद्यार्थ्यांचे काही भले होईल असे वाटत नाही. त्यापेक्षा अध्यापनाचा दर्जा वाढवा, ज्याचा मुलांना खरोखरच काही फायदा होऊ शकेल.
