नगरनियोजन खात्याच्या १६ बी कलमाखाली तात्पुरती मान्यता देण्यात आलेली ६२०० प्रकरणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
तसेच, १६ बी खालील आणखीन १ हजार प्रकरणांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रादेशिक आराखडा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्यातील नागरिकांना शेतात घर बांधण्यासाठी वाव देणारे ङ्गार्महाऊस धोरण तयार केले जाणार आहे. शेतात ङ्गार्म हाऊस बांधण्यासाठी मान्यता देणारे धोरण माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी तयार केले होते. त्यात माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सुधारणा केली, असेही राणे यांनी सांगितले.
