तीन पोलीस निलंबित; दोन बाऊन्सर अटकेत

>> आसगावातील घर पाडल्याप्रकरणी कारवाई; पोलिसांवर कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका; मुख्य सचिवांचा अहवाल

राज्य सरकारने आसगाव येथील प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडल्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणी चौकशीनंतर हणजूण पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक आणि दोन पोलीस उपनिरीक्षकांना काल निलंबित केले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर या पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला गुन्हा अन्वेष विभागाने देखील या प्रकरणी दोन बाऊन्सरना चौकशीनंतर अटक केली.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आसगाव येथील आगरवाडेकर यांचे घर जबरदस्तीने पाडण्याच्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण केली असून, कामकाजात निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवून हणजूण पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक प्रशाल नाईक देसाई, उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आणि उपनिरीक्षक नितीन नाईक यांना काल निलंबित केले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आसगाव येथील आगरवाडेकर यांच्या घर पाडण्यात आलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला.

गुन्हा अन्वेषण विभागाने आसगाव प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलीस उपअधीक्षक राजेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एका खास पथकाची स्थापना केली आहे. या पथकामध्ये पोलीस निरीक्षक निनाद देऊलकर, पोलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकर आणि पोलीस निरीक्षक विकास देईकर यांचा समावेश आहे.
गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणात मांगोरहिल वास्को येथील अश्फाक कादिर शेख (40) याला गुरुवारी अटक केली होती. या प्रकरणात आत्तापर्यंत तिघांना अटक करण्यात आली आहे. बिल्डर अर्शद ख्वाजा आणि जेसीबीचालक प्रदीप राणा यांना यापूर्वीच अटक केली आहे.

संशयित अश्फाक याने या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपीला कारगाडी उपलब्ध करून दिली होती. पोलिसांनी सदर कारगाडी ताब्यात घेतली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.

दोघा बाऊन्सरना गुन्हा अन्वेषणकडून अटक
गुन्हा अन्वेषण विभागाने आसगाव येथील घर पाडण्याच्या प्रकरणाचा तपासाला गती दिली असून दोन बाऊन्सरना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. महम्मद इम्रान सालमनी (34, रा. कुठ्ठाळी) आणि अझीम कादर शेख (34, रा. वास्को) यांना अटक केली आहे.

घराच्या दुरुस्तीसाठी 20 लाख रुपये खर्च अपेक्षित
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने प्रदीप आगरवाडेकर यांच्या पाडण्यात आलेल्या घराच्या दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल तयार केला असून, घराच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

सरकार तडजोड करणार नाही : मुख्यमंत्री

आगरवाडेकर कुटुंबीयांकडून तडजोडीच्या हालचाली

आसगाव येथील आगरवाडेकर कुटुंबीय हे घर पाडल्या प्रकरणी तडजोड करून प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करत असले, तरी राज्य सरकार या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या संशयितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले.
आसगाव येथील आगरवाडेकर कुटुंबीय घर पाडल्या प्रकरणी तडजोड करण्यासाठी पुढे सरसावले असले तरी राज्य सरकारकडून या प्रकरणी कारवाई सुरूच राहणार आहे. या प्रकरणातील संशयितांना पकडण्यासाठी गोवा पोलिसांची पथके परराज्यांत रवाना झाली आहे. कुणाला तडजोड करून प्रकरण मिटवायचे असेल, तर तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र सरकार या प्रकरणी सुरू केलेली चौकशी मागे घेणार नाही. घर पाडले जात असताना तिथे उपस्थित गुंडांवर कारवाई होणार आहे. पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांची देखील चौकशी होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार डिलायला लोबो यांनी आगरवाडेकर कुटुंबीयांकडून प्रकरण मिटविण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहे, असे लोबो यांनी म्हटले आहे.

आयपीएस अधिकाऱ्याला
वाचवण्याचे प्रयत्न : फेरेरा
एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी तक्रार मागे घेण्यासाठी आगरवाडेकर कुटुंबीयांवर दबाव आणला जात आहे, असा दावा काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी एका पत्रकार परिषदेत काल केला.
कायद्यानुसार ही तक्रार मागे घेतली जाऊ शकत नाही. आसगाव येथील प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निर्णयाचे आमदार फेरेरा यांनी स्वागत केले आहे.

कारवाई होणार नाही, हा त्यांचा गैरसमज : मुख्यमंत्री
आसगावातील सदर प्रकरण हे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तक्रार दाखल करणार आणि उद्या ती मागे घेणार असे चालणार नाही. लोक विविध कारणांसाठी तडजोड करतात. तथापि, सरकार या प्रकरणी कसलीही तडजोड करणार नाही. प्रकरण मिटवले म्हणून काहींना आपल्यावर काहीही कारवाई होणार नाही असे वाटत आहे; मात्र, तो त्यांचा गैरसमज आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.