>> दुरुस्त्या मतदानाद्वारे फेटाळल्या
तात्काळ तीन तलाकला गुन्हा ठरवणारे विधेयक लोकसभेत काल बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकातील काही तरतुदींवर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी सुचविलेले बदल मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आले. त्यामुळे हे ऐतिहासिक विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले.
ओवैसी यांनी तरतुदींमध्ये आपण सुचविलेल्या बदलांवर लोकसभा सदस्यांचे मतदान घेण्यात यावे अशी मागणी केली होती. मात्र, सदस्यांनी त्यांचा या प्रस्ताव नाकारला. मतदानावेळी, एका संशोधनात्मक प्रस्तावावर ओवैसे याच्या बाजूने केवळ २ मते पडली. तर विरोधात २४१ मते पडली. मात्र, त्यापूर्वीच ओवैसी यांचा संशोधन प्रस्ताव लोकसभा सदस्यांनी आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला होता.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांनी या विधेयकावर एकमत दाखवण्याची विनंती केली. हे विधेयक महिलांशी होणारा भेदभाव नष्ट करण्याबरोबरच त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळावा यासाठी आहे असे मोदी म्हणाले. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक महिलांचा सन्मान कायम राखला जावा यासाठी असल्याचे सांगितले.
या विधेयकानुसार तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकाचवेळी तीन तलाक देणे बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र ठरेल. तीन तलाक देणार्‍या पतीला तीन वर्षांची तुरुंगवासाशिवाय दंडही ठोठावला जाणार आहे. तसेच त्यात महिलेला अल्पवयीन मुलांचा ताबा व पोटगीसाठी दावाही करता येणार आहे. त्यामुळे महिलेला कायद्याचे संरक्षण मिळेल. या प्रकरणात आरोपीला जामीनही मिळणार नाही.
