गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चेतच असलेल्या गोव्याच्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या दिशेने सरकार पावले टाकू लागले असेल, तर ती स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक, गेली अनेक वर्षे ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी होत होती, परंतु त्यासंदर्भात वेळोवेळी सरकारकडून कोणतीही हालचाल होत नव्हती. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी तर धारबांदोडा ह्या बाराव्या तालुक्याच्या निर्मितीनंतर स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी लावून धरली होती. मात्र, विधानसभेमध्ये ते सातत्याने तो प्रश्न उपस्थित करीत असताना वेळोवेळचे महसूलमंत्री सरकारपुढे तसा कोणताही प्रस्ताव आलेला नसल्याचे सांगत होते. 2020 मध्ये जनिफर मोन्सेर्रात यांनी रवींना तिसऱ्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर 2021 मध्ये रवींनी तोच प्रश्न पुन्हा विचारला, तेव्हाही महसूलमंत्र्यांचे तेच उत्तर होते. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी विजय सरदेसाई यांनी जिल्हास्तरावर प्रलंबित असलेली जमीन रुपांतरणे, सनदा, मुंडकार प्रकरणे यासंबंधी प्रश्न विचारताना तिसऱ्या जिल्ह्याच्या कल्पनेचे पुढे काय झाले असाही सवाल केला होता. तेव्हाही सरकारने तसा काही प्रस्तावच नाही असेच उत्तर दिले होते. मात्र, त्यानंतर सूत्रे हलली आणि सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ह्या समितीमध्ये राज्याचे प्रधान सचिव, निवासी आयुक्त, महसूल सचिव, दोन्ही जिल्हाधिकारी, नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याचे संचालक व मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागारांचा समावेश होता. मात्र, युरी आलेमाव यांनी गतवर्षी फेब्रुवारीत आणि कार्लोस फेरेरा यांनी गतवर्षी ऑगस्टमध्ये ह्यासंबंधी प्रश्न विचारले तेव्हा नियोजन आणि सांख्यिकी विभागाने ह्या समितीची बैठकच बोलावलेली नसल्याची कबुली सरकारने दिली होती. त्यामुळे त्यानंतर ह्या समितीच्या किती बैठका झाल्या, त्यावर किती सांगोपांग चर्चा झाली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. एखादा जिल्हा जेव्हा नव्याने स्थापन केला जातो, तेव्हा काही गोष्टींचा अभ्यास आवश्यक असतो. मुख्य म्हणजे त्याची लोकसंख्या, त्या लोकसंख्येची घनता, तेथील जनतेची आर्थिक, सामाजिक स्थिती, त्यांना उपलब्ध असलेल्या साधनसुविधा, महसुलाचे स्रोत, सध्या त्यांना होणारा त्रास ह्या सगळ्याचा अभ्यास अपेक्षित असतो. ह्या समितीने हा अभ्यास केला असेल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळेच सरकारने तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसते. आजवर गोव्याच्या पूर्वेच्या भागातील तालुके अविकसित राहिले. उत्तर आणि दक्षिण ह्या दोन्ही जिल्ह्यांची मुख्यालये गाठण्यासाठी वेळ, पैसा आणि शारीरिक श्रम वाया घालवण्यावाचून ह्या भागातील लोकांना दुसरा पर्याय नसायचा. त्यामुळे दोनऐवजी तीन जिल्हे झाले, तर प्रशासन जनतेच्या दाराशी नेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठी बळकटी मिळेल आणि जनतेसाठीही ते दिलासादायक ठरेल. आता ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यासंदर्भात विवादित मुद्दा आहे, तो म्हणजे त्यामध्ये कोणकोणत्या तालुक्यांचा भाग समाविष्ट करावा आणि त्याचे मुख्यालय कोणते असावे. रवी नाईक यांनी कायम फोंडा शहर हे केंद्रवर्ती धरून हा तिसरा जिल्हा असावा अशी कल्पना मांडली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विचार करता धारबांदोडा, सत्तरी, सांगे आणि फोंडा तालुक्याचा काही भाग मिळून हा तिसरा जिल्हा बनू शकतो. मात्र, काणकोणचे आमदार व सभापती रमेश तवडकर यांनी सध्याच्या दक्षिण गोव्यातील काणकोण, केपे, सांगे आणि धारबांदोडा ह्या चार तालुक्यांचा मिळून हा जिल्हा बनवावा अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामागे त्यांनी दिलेले कारणही दुर्लक्षिता येणारे नाही. ह्या चार तालुक्यांमध्ये गोव्यातील अनुसूचित जमाती व आदिवासींची लोकसंख्या वसते आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासाकडे नजर ठेवून हा जिल्हा स्थापन करावा असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि गणेश गावकर, नीलेश काब्राल आदींनीही ही कल्पना उचलून धरलेली आहे. अर्थात, यासंबंधीच्या समितीने आपला अहवाल दिलेला आहे का, तो काय दिलेला आहे हे अजून जनतेसमोर आलेले नाही. तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्वरूप कसे असावे, आदिवासीबहुल भागांना एकत्र करून तो केला जावा का की भौगोलिक स्थितीनुरूप विभाजन करावे ह्यासंबंधीचा निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. परंतु गोव्यामध्ये प्रशासन अधिक जनताभिमुख करण्यासाठी आणि विकास तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी तिसरा जिल्हा बनणे गरजेचे आहे ह्याविषयी वाद असण्याचे कारण नाही. हा तिसरा जिल्हा झाला तर त्या भागातील जनतेला दूर पणजी आणि मडगावकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. सरकारने ह्यासंबंधी वेगाने पावले टाकावीत आणि गोव्याच्या उपेक्षित भागांतील जनतेची स्वप्नपूर्ती करावी.
