तिसरा जिल्हा निर्मितीसाठी प्रक्रिया सुरू

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; अभ्यास समितीकडून अहवाल सादर; लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

राज्यात तिसरा जिल्हा स्थापन करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

राज्यात तिसरा जिल्हा स्थापन करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर करण्याचे काम त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने केले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून, तो मंजूर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न चर्चेसाठी आला नाही. मात्र तो मंत्रिमंडळापुढे ठेवून भविष्यात संमत केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दक्षिण गोव्यातील काणकोण, केपे, सांगे व धारबांदोडा या चार तालुक्यांचा या नव्या जिल्ह्यात समावेश करण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात व कृषीमंत्री रवी नाईक यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला होता.

राज्य पोलीस दलात सहा नवीन ज्येष्ठ श्रेणी पोलीस अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. अधीक्षक स्तरावरील पदे भरुन लवकरच सहा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

खनिज डंप ई लिलाव प्रक्रियेत सुलभता यावी यासाठी डंप धोरणात दुरुस्तीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पांगरिया हे गुरुवारपासून दोन दिवस गोव्यात असतील व या दोन दिवसांत त्यांच्यापुढे विविध खात्यांच्या निधीसंबंधीचे सादरीकरण करण्यात येईल. वित्त आयोगाकडे विविध सरकारी खात्यांसाठी मिळून एकूण 28 हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दरम्यान, डॉ. अरविंद पांगरिया आणि अन्य दोन अधिकारी काल गोव्यात दाखल झाले.

नोकरभरतीवर बंदी नाही ः मुख्यमंत्री
मार्च महिन्यापर्यंत सर्व सरकारी खात्यांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात येणार असली, तरी वरील काळात पदभरतीसाठीच्या जाहिराती, मुलाखती घेण्ो व पदभरतीसाठीची प्रक्रिया चालू राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले; मात्र पदभरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती ही एप्रिल महिन्यांपासून होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘त्या’ परिपत्रकात नवीन काही नाही
पुढील तीन महिने सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यासंबंधीचे दोन दिवसांपूर्वी काढण्यात आलेले परिपत्रक हे काही नवीन नसून, आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी तीन महिने शिल्लक असताना दरवर्षी असे परिपत्रक काढण्यात येत असते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिले.

‘टूलकिट’द्वारे गोव्याची बदनामी;
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित
‘टूलकिट’द्वारे गोवा राज्याला बदनाम करण्याचे काम चालू आहे, असा आरोप काल मंत्रिमंडळ बैठकीत पर्यटनावरील चर्चेच्या वेळी करण्यात आला. या ‘टूलकिट’ची सविस्तर माहिती मिळवायला हवी, अशी मागणी देखील करण्यात आली. ‘टूलकिट’चा वापर करून गोव्याची परराज्यांत बदनामी केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. गोव्याची व गोवा सरकारची बदनामी करणाऱ्या ‘पेड इन्फ्लूएन्सर’ना कोण पुढे आणत आहे हे शोधून काढायला हवे, अशी मागणीही करण्यात आली.