न्या. एम. बी. शाह आयोगाने झारखंडमधील खाणींबद्दलचा पहिला, उडिशाबद्दलचा दुसरा आणि गोव्याबद्दलचा तिसरा व अंतिम अहवाल परवा संसदेत सादर केला. जे विदारक चित्र गोव्यासंदर्भात यापूर्वी समोर आलेले होते, त्यापेक्षा झारखंड आणि उडिशामधील खाण व्यवसायाची स्थिती काही वेगळी दिसत नाही. झारखंडमध्ये लोहखनिजाचा २२ हजार कोटींचा आणि मँगनीझचा १३८ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका आयोगाने ठेवलेला आहे, तर उडिशामध्ये खाण कंपन्यांनी बिनदिक्कतपणे खाणपट्‌ट्यापलीकडील जागेवरही अतिक्रमण करून बेकायदा खनिज उत्खनन केल्याचे म्हटले आहे. बड्या बड्या कंपन्यांना त्यात दोषी धरले गेले आहे. झारखंडमध्ये प. सिंगभूम जिल्ह्यातील घनदाट जंगलभागात ४० खाणपट्टे दिले गेले आणि तेथून बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन झाले. त्यासाठी खाण कंपन्यांकडून तेथील नक्षलवाद्यांनाही खंडणी दिली गेली असा ठपका आयोगाने ठेवलेला आहे. तेथील १८ खाणपट्‌ट्यांना पर्यावरण परवाने नसताना ‘डीम्ड एक्स्टेन्शन’ दिले गेले आणि २२ खाणपट्‌ट्यांमध्ये नियमबाह्य रीतीने खनिज उत्खनन होत राहिले असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. उडिशासंदर्भातील यापूर्वीच्या अहवालात तेथे ५९२०३ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे शाह आयोगाने म्हटले होते. त्यानंतर तेथील २६ खाणींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आणि उडिशाचे खनिज उत्पादन अर्ध्याने घसरले. उडिशामध्ये खाणपट्‌ट्यापलीकडे जे अतिक्रमण करून खनिज उत्खनन केले गेले, त्याचे प्रमाण खाणपट्‌ट्याच्या जागेच्या पंधरा टक्क्यापेक्षा अधिक असेल तर ते लीजच रद्द करा अशी शिफारस आता या दुसर्‍या अहवालात आयोगाने केलेली आहे आणि अतिक्रमण करणार्‍यांना प्रति हेक्टर दोन कोटी रुपये दंड करा असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. कर्नाटकमध्ये प्रति हेक्टर एक कोटी दंडाची शिफारस आयोगाने केली होती, परंतु उडिशातील पर्यावरणाची झालेली हानी अधिक असल्याने हा दंड दुप्पट करावा असे आयोगाचे म्हणणे आहे. गोव्यातील लोहखनिजाची बेकायदा निर्यात २७४७ कोटी रुपयांची आहे आणि संबंधित कंपन्यांकडून ती व्याजासह वसूल करा असे आयोगाने सुनावले आहे. राज्यातील खाणींमधून झालेले एकूण उत्खनन आणि झालेली निर्यात यामधील फरक हा अवैध उत्खननामुळे दिसतो हे शाह आयोगाचे आजवरचे गृहितक आहे. ज्या लोहखनिजाची निर्यात करताना सरकारला स्वामित्व – शुल्क अदा केले गेले नाही, त्या अवैध खनिजाचे मूल्य टनामागे सरासरी ४० डॉलर या प्रमाणात व एक डॉलर म्हणजे ४३ रुपये असा तत्कालीन दर गृहित धरून शाह आयोगाने हा २७४७ कोटींचा आकडा काढला आहे. ही रक्कम संबंधित कंपन्यांकडून व्याजासह वसूल करावी अशी आयोगाची शिफारस आहे. शाह आयोगाच्या या गोव्यासंदर्भातील तिसर्‍या अहवालामुळे सरकारवर दोषी खाण कंपन्यांवर कारवाईचा दबाव वाढणार आहे. खाणी पुन्हा सुरू होणे आणि या खाणमालकांविरुद्ध कारवाई होणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. गोव्यातील खाणींवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त उठविली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नीटपणे पार पाडून त्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे हे केंद्र व राज्य सरकारच्या हाती आहे. मान्यताप्राप्त खाणपट्‌ट्यांवर होणार्‍या उत्खननातून मिळणार्‍या लोहखनिजाच्या वाहतुकीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख, जीपीएस, आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर, एमएमडीआर कायद्यामध्ये सुधारणा अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता झाल्यावर खाणी पुन्हा सुरू होऊ शकतात. राज्य सरकारच्या खाण धोरणाची सध्या जनतेला प्रतीक्षा आहे. शाह आयोगाच्या गोव्यासंदर्भातील तिसर्‍या अहवालाचा या सगळ्या प्रक्रियेवर परिणाम होणे संभवत नाही. या अंतिम अहवालाचा भर दोषी खाण कंपन्यांवरील कारवाईवर आहे. अहवालाचा संपूर्ण तपशील अद्याप जनतेला उपलब्ध झालेला नसला, तरी त्यातून अवैध खाण व्यवसायाचा व्यवहार कसकसा झाला त्याचा तपशील असावा असे वाटते. त्यामुळे एकीकडे खाणी निर्बंधित स्वरूपात का होईना, पुन्हा व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे शाह आयोगाने दोषी धरलेल्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह घोटाळ्यात सामील असलेल्या कंपन्यांवरील कारवाईलाही आता सरकारला गती द्यावी लागेल. शाह आयोगाच्या अंतिम अहवालामुळे त्यासाठी निश्‍चितच दबाव वाढला आहे.
