अनेक महिन्यांपासून तिळारी प्रकल्पग्रस्तांच्या एकरकमी भरपाईबाबत महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला विलंबामुळे रेंगाळलेला भरपाईचा निर्णय व त्यासंदर्भात सुरू असलेले आंदोलन या पार्श्वभूमीवर १ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची बैठक मुंबई येथे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती तिळारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कुरणे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली.
तिळारी प्रकल्पात बुडीत गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त युवकांना एकरकमी भरपाई म्हणून देऊ केलेली ५ लाख रुपये रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी ८ जुलैपासून तिळारी येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केल्यानंतर जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेऊन पुढील हालचाली सुरू करून गोव्याकडे निधीची मागणी करा, असे आदेश जलसंपदा खात्याच्या अधिकार्यांना दिले होते. तिळारी प्रकल्पग्रस्तांना देय रकमेबाबत होत असलेल्या विलंबामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कुरणे व अन्य शाखा अभियंता यांना ४ तास रोखून धरले व धरणाचे अतिरिक्त पाणी तात्काळ बंद करा अशी मागणी केली. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा चालू होती. पाणी बंद करणे आपल्या हातात नसल्याचे कुरणे यांनी सांगून १ ऑगस्ट रोजी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक निश्चित करण्यात आल्याची माहिती दिली.
