गोव्याकडे पैसे मागण्याची मंत्र्यांची सूचना
महाराष्ट्र – गोवा या दोन्ही राज्यांदरम्यान पार पडलेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तिळारी प्रकल्पग्रस्तांना देय रकमेबाबत प्रकल्प अधिकार्‍यांकडून निधीची तरतूद करण्याबाबत प्रकरण दाखल करण्यास प्रकल्प अधिकारी कमी पडल्याचे काल जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत आढळून आले.
दरम्यान, गोवा सरकार आपल्याला रक्कम देण्यास तयार नसेल तर त्यांचे पाणी बंद करा. आठ दिवसांच्या आत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून शासन निर्णय प्रेरीत करा. गोवा सरकारकडून रकमेची मागणी करा, गोव्याला चला अशा सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी केल्या. मात्र तिळारी प्रकल्पग्रस्तांना देय रकमेबाबत निधीची तरतूद नसल्याने राज्यशासनाकडून तिळारी प्रकल्पग्रस्तांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे.
तिळारी प्रकल्पात बुडीत गेलेल्या आठ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी एकरकमी भरपाई म्हणून देऊ केलेली पाच लाख रुपये रक्कम देण्याबाबत गेल्या दीड वर्षापासून होणार्‍या टाळाटाळीच्या निषेधार्थ १४ दिवसांपासून तिळारी धरणग्रस्तांनी तिळारी मुख्य धरणावर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी तिळारी प्रकल्प समिती शिष्टमंडळाने माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर पवार यांनी मुश्रीफ यांना या प्रकरणी लक्ष घालून तात्काळ रक्कम अदा करावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी प्रकल्पग्रस्त समिती अधिकारी यांची बैठक बोलावण्यात आली.
दरम्यान, अधिकार्‍यांच्या बेफीरपणामुळे सदर फाईल पुर्नवसन मदत व अर्थखात्याकडे वेळीच न पोचल्याने रकमेबाबत तरतुदीचा ‘जीआर’ निघू शकला नाही. मंत्री मुश्रीफ यांनी जर दोन्ही राज्यादरम्यान ठरल्याप्रमाणे २६% वाट्याची रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ देण्यात काय अडचण आहे असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी अधिकार्‍यांनी एवढा निधी उपलब्ध नाही, ९६३ कुटुंबाना २८ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहेत, असे सांगितले.तिळारी प्रकल्पग्रस्तांना देय रकमेपैकी २४ कोटी रुपये हे गोवा सरकारकडून प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास बाब म्हणून दिले गेले पाहिजेत पण तिळारी पाटबंधारे विभाग जलसंपदा मुख्य अभियंता रत्नागिरी तसेच मुंबई येथील अधिकार्‍यांकडून या रकमेसंदर्भात कुठल्याही मागणीचे पत्र गोवा सरकारला पाठवले नसल्याची कबुली प्रकल्पाच्या अधिकार्‍यांनी दिली. त्यावर गोव्याला पत्र पाठवण्याचे आदेश मुश्रीफ यांनी दिले. गोवा सरकार रक्कम देत नसेल व दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक विलंब होत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाट्यातील २६% प्रमाणे ७० ते ८० हजार रुपये वाटप करावे अशी सूचना मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना केली. पण ही रक्कम आमची दिशाभूल करणारी आहे. आम्हाला बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तीन लाख रु. द्या, अशी मागणी समितीने केली.
