६ एप्रिल २००१ साली फातोर्डा स्टेडियमवर झालेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यानच्या तिकीट घोटाळा प्रकरणी न्या. पेंडसे आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार या घोटाळ्यात गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आणलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिले.
वरील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. गेल्या ८ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने यासंबंधिचा अर्ज निकालात काढला त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. कॉंग्रेस सरकारने आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. आपल्या सरकारने तो स्वीकारला, असे पर्रीकर म्हणाले.
जीसीएचे तत्कालीन अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर, विनोद फडके व शंकरदास यांचा जीसीएकडे संबंध असेपर्यंत जीसीएला कोणत्याही कार्यक्रमासाठी स्टेडियमचा वापर करू न देण्याची शिफारस आयोगाने केली होती.
गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार ग्लेन टिकलो, डॉ. प्रमोद सावंत, रोहन खंवटे व मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली. यावेळी आमदार विजय सरदेसाई यांनी जीसीएच्या समितीच्या सदस्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांचा फोटोही आहे तसेच सुभाष फळदेसाई यांना सदस्य म्हणून नियुक्तही केले आहे, त्यामुळे सरकारची भूमिका काय आहे हे कळणे कठीण आहे, असे सांगितले. त्यामुळे फळदेसाई बरेच संतप्त बनले. आपले नाव मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले तर मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले की, आपल्याबरोबर अनेकजण फोटो काढून घेतात, असे म्हटले.
